डोटी । सरकारले ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीलाई तोकेकोविरुद्ध विगत २७ दिन देखि डोटीमा चलेको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भएको छ ।
अब सरकारी गाडी चल्न नदिने निर्णय भएको छ । माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै आईतबार साँझ पाँच बजेदेखि यातायात, बजार, शिक्षण संस्थाहरु, वित्तीय संस्थाहरु र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुला हुने आन्दोलन संयोजन समितिले निणय गरेको थियो ।
आइतबार सरकारी गाडी संचालनको विषयमा भने कुनै निर्णय भएको थिएन । सोमबार सर्वपक्षीय संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर आईतबार गरेको निर्णय अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु बन्द रहेका बेला कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरी आन्दोलनको अवज्ञा गर्न थालेको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्का लागि सरकारी गाडी चल्न नदिने भनिएको छ ।
जिल्लाका सम्पूर्ण दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा यदि कसैले सघर्ष समितिको निणयविरुद्धका गतिविधि गरे स्वयम आफै जिम्मेवार हुनु पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
डोटीमा यातायातका साधनहरु चलेसँगै खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु उपभोक्ताले सजिलै पाउन थालेका छन् ।
प्रशासनमा धर्ना
प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी डोटी हुनुपर्ने माग राख्दै लामोसमयदेखि प्रदर्शनमा रहेका स्थानीयले क्षेत्रीय कार्यालय दिपायल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा धर्ना दिएका छन् ।
दिपायल सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदाहँुदै धनगढीलाई अस्थायी केन्द्र बनाएको भन्दै सोमबार पनि दिपायल र शिलगढीमा प्रदर्शनका साथै धर्ना दिएका हुन् ।
