काठमाडौं । स्थानीय तहमा विगत ९ वर्ष सामाजिक परिचालन गरेको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै आन्दोलिन सामाजिक परिचालकले आफुहरु राज्यको व्यवहार देखेर तीन छक् परेको बताएका छन् ।

उनीहरुले सडक आन्दोलन गरेको एक साता वित्यो । तर, सरकारले अझै कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जसले उनीहरुलाई छक्क पारेको छ । सडक प्रदर्शन मात्रै होइन, उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पनि घेरे । धर्ना दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको बताउँछिन्  सामाजिक परिचालक आन्दोलनकी संयोजक मनिसा विमली । आफुहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफुले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएको मनिसाले हाम्राकुरालाई सुनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधामन्त्रीका स्वकीयहरुले ज्ञापनपत्रकै पछाडिपट्टी टिपोट पनि गरेका थिए । उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि आफुहरुले भेटेको बताइन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई उदृत गर्दै उनले भनिन्, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक परिचालक मुलुकलाई अझै आवश्यक छ । जाँदा जाँदैको सरकारले अहिले निर्णय गरेपनि हामीहरुलाई भोलि आपत्ति हुँदैन, भन्नु भयो ।’

सरकारले विभिन्न बहाना पार्न थालेको सुनिएको छ, उनले भनेकी छन्, ‘हामीले स्थानीय तहमा योग्यता र उमेरको हदबन्दी नलगाई कर्मचारीसँगै समायोजन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यही नै हुनुपर्छ ।’ सोमबार पनि सामाजिक परिचालकहरुले  प्रदर्शन गरे ।

मंसिर १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकहरुको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दै सम्मानका साथ विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयकाविरुद्ध सामाजिक परिचालकहरु एक्यबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । उनीहरुले यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न खोजे तर, ओली विरामी भएका कारण महासचिव ईश्वर पोखरेललाई मात्रै भेट्न पाए । यस्तै, उनीहरुले संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक महन्थ ठाकुरलाई पनि भेटे । भेटेका जति सबै नेताले सरकारले निर्णय गरिदिए केही फरक पर्दैन र आफुहरुको त्यसमा साथ सहयोग रहने कुरा सुनाए ।

यति हुँदा पनि सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हुन्छ, वा हुँदैन केही संकेत मिलेको छैन, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले भनिन्, ‘बरु पत्रकार तपाईहरुले केही सुन्नु भएको होला सुनाउनुस् न । हुन्छ वा  हुँदैन । हामीले कहिलेसम्म आन्दोलन गर्नु पर्ला ? तपाईहरुलाई थाहा होला ।’ उनले आफुहरुलाई पठाएको पत्रको ४ नम्बर बुँदामा स्थानीय तहले चाहेमा उत्कृष्ठता हेरेर नीतिगत निर्णय गरेर राख्न सक्ने छ भनि लेखिएको बताईन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘त्यो व्यहोराको पत्र हाम्रा लागि घात थियो । त्यहीबाट चलखेल सुरु भयो । हामीले सातै प्रदेशमा एक नासले सबैले अहिलेसम्म गरेको कामको मूल्याङ्कन गरे समायोजन गरिनु पर्दछ ।’ ४७ सय सामाजिक परिचालकको एकै पटक समायोजन नभएसम्म हामीलाई मान्य हुँदैन ।

हिजो हामीले माजिक परिचालनको काम गर्दा होस् वा हामीले चुनावमा निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षाको काम गर्दा कुनै दल अथवा नेता भनेनौँ, अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहले चाहेमा राख्न सकिने भन्ने व्यहोरा लेखेर हामीलाई दलीय दाउपेचको सिकार बनाउन खोजिएको छ । अहिले स्थानीय तहमा जसको सरकार छ उसकै मान्छे हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

९ वर्षसम्म सरकारले काम गराएको छ, अहिले दलीय दाउपेचको सिकार बनाउन मिल्छ, उनले प्रतिप्रश्न गरिन् । राज्यको यो व्यवहार देखेर हामी चकित भएका छौँ, उनले भनेकी छन्, ‘सुनाउनु पर्ने धेरै कुरा छन् । तर, कसले सुनिदिने ?’ हामीलाई तपाईहरुलाई दिइएको जिविकोपार्जन भत्ता १४ वटा देश मिलेर दिएको डोनेशनबाट दिइएको हो, त्यो कार्यक्रम सकिएपछि सामाजिक परिचालकका रुपमा राख्न सकिएन भनेर झुक्याइयो, अध्यक्ष राईले भनेकी छन् ।

उनले त्यसमा दाताको जम्मा १७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै सहयोग रहेको र बाँकी ८२ दशमलव ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारकै फण्ड रहेको सुनाइन् । ९ वर्षसम्म श्रम शोषण गरेर अहिले दाताले दिएन, राख्न सकिएन भन्न मिल्छ ? उनले फेरि प्रतिप्रश्न गरिन् । उनले आफुहरुको आन्दोलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ रहेको बताइन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय के भन्छ ?
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकहरुलाई कार्यालय सहायक वा आवश्यक परेका ठाउँमा सामाजिक परिचालककै रुपमा राख्नका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयमा चिठी पठाएको छ ।

मन्त्रालयको सामाजिक परिचालन समन्वय शाखा हेर्ने सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपाल भन्छन्, ‘हामीले अर्थमन्त्रालयमा चिठी पठाएका छौँ । त्यसबारे कुरा के भएको छ हामीलाई जानकारी आएको छैन ।’ के भनेर चिठी पठाउनु भएको छ ? जवाफमा उनले भने, ‘कार्यालय सहायकको रुपमा वा आवश्यक परेका ठाउँमा सामाजिक परिचालकका रुपमा राख्न सकिने भनेका छौँ ।’ यद्यपि, सामाजिक परिचालकहरुले आफुहरुलाई यसअघि कार्यालय सहायक भनेर जिम्मेवारी नदिएको तथा अब पनि जिम्मेवारी दिएका थियौँ र त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भने झुक्याउन नपाइने बताएका छन् ।

अर्थले के भन्यो ?
अर्थमन्त्रालयले यो विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ । अर्थ स्रोतले भनेको छ, ‘दुई तीन दिनमा यो विषय टुंगो लाग्छ । छलफल भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार यसमा अर्थमन्त्री आफैले छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव र अन्य पदाधिकारी पनि छलफलमै छन् । 

अहिले स्थानीय तहमा अहिले ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइँदै छ । जसमा करार, अस्थायीलगायतका सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्ने भनिएको छ । यही मौकामा सामाजिक परिचालकले पनि आफूहरुलाई समायोजन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।