काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको लेखा शाखामा यतिबेला लेखा अधिकृतहरुलाई बाहिरी मानिससँग बोल्ने समेत फूर्सद छैन । महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्च र प्रगतिको अडिट गर्ने क्रम जारी राखेकोले अहिले लेखा शाखाको व्यस्तता बढेको हो । तर, महालेखाको अडिट सुरुहुनै लाग्दा सरकारी कार्यालयमा भने महालेखाले के कस्तो कमजोरी औल्याउने हो ? भन्ने चिन्ताले नै रातदिन बस्न दिने गरेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिको बारेमा अडिट गर्ने क्रममा सन्धि संसद्बाट अनुमोदन नभई सोको आधारमा विकास समिति गठन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धी सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति समर्थन कानून बमोजिम हुने तथा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरियो ।
साथै, हेग अभिसन्धी १९९३ मा नेपालले सन् २००९ मा हस्ताक्षर गरेको तर हालसम्म पनि अनुमोदन नभएको अवस्थामा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति, विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०६७।१०।०६ मा जारी “अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश, २०६७ बमोजिम सञ्चालन भै धर्मपुत्र, धर्मपुत्री विदेशीमा व्यवस्थापन गर्ने गरेकोले अनुमोदन भर्इनसकेको अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अन्तर्गत व्यवस्थापन समिति गठन भएको प्रकृया विधिसम्मत हुन नसकेको उल्लेख गर्यो । तर, यो विकास समिति ऐनको आधारमा गठन आदेश तयार पारिसकेको र गठन आदेश आफैंले ऐन सरहको काम गर्ने भएकोले आफूहरुले थप बैधानिकता खोज्नु नपर्ने समितिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिले आफूहरुले पेश गरेको सबै प्रमाणहरु नहेरी यसलाई बैधानिक नरहेको उल्लेख गरिदिएको गुनासो पनि गरे ।
त्यस्तै, बिहीबार वाणिज्य विभागमा पुग्दा त्यहाँ महालेखा परीक्षकको विषयमा नै चर्चा चलिरहेको थियो । विभागले एक कम्पनीसँग एउटा खरीद सम्झौता गर्दा कोटेशन नमागेको, ठेक्का प्रक्रिया पूरा नगरेको लगायतका विषय अडिटको क्रममा कमजोरी भेटिएको भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै सबै तनावमा थिए । उनीहरु एकले अर्कालाई कोटेशन र ठेक्काको सबै प्रक्रिया उल्लेख गर्दै महालेखाका प्रतिनिधिहरुले दुख दिएको निष्कर्ष निकालिरहेका थिए ।
महालेखाले सबै विषयमा प्रमाण नपुगेका विषयहरुमा देखिएका कमजोरीहरुलाई अडिटको क्रममा औल्याउने गर्दछ । यसैको आधारमा कुनैपनि सरकारी निकायको कार्यप्रगति र उसको कमजोरी यकीन गरिन्छ । तर, प्रतिनिधिहरुको सामान्य कमजोरीका कारण अहिले धेरै सरकारी निकायका अधिकारीहरु तनावमा छन् । उनीहरुले सबै प्रक्रिया पूरा नगरी र सबै प्रमाणहरु नहेरी बेरुजू लेख्ने र कमजोरी लेख्ने परिपाटीलाई सरकारी अधिकारीहरु महालेखाको आतंकको रुपमा लिन्छन् ।
यसरी महालेखाले बेरुजु लेख्ने र कमजोरी लेखेपनि पछि सबै कागजातहरु महालेखाको कार्यालयमा पेश गरेभने महालेखाको प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि सो विषय संशोधन त हुन्छ । तर, पनि सुरुमै कमजोरी औल्याईदिनु र सबै प्रमाण नहेरी बेरुजू लेखिदिने परिपाटीले आफूहरु समस्यामा परेको विभिन्न कार्यालयका लेखा अधिकृतहरुको गुनासो छ ।
