काठमाडौं । अब नयाँ सरकार गठनको समय नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने पनि पक्कापक्की नै भईसकेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संख्या समेत स्पष्ट भईसकेकोले अब केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा सहजै स्वीकार्न सकिने अवस्था छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेश केन्द्रीत दुई दलहरु समेटिने भएका छन् । बाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रसंगै भारतको चाहनाका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल सरकारमा जानेछन् । 

दुवै पार्टीका केही नेताले यसको छनक दिइसकेका छन् । भारत पनि त्यही चाहन्थ्यो । त्यही नै हुँदैछ । भारतको चाहनाको राजसंस्था र हिन्दूराज्यको मुद्दामा पनि सहमति नजिक पुगेको जनाइन्छ । यो प्रसंग ओलीले चाहेर मात्र नहुने भएकाले प्रयास गरेर केही समयपछि समाधान गर्नेमा आश्वस्त बनाएको उच्च स्रोतले बताएको छ । 

तर, नयाँ सरकार गठनसँगै केपीओलीमाथि अन्य समस्या जस्तै बृद्धभत्ताको समस्याले पनि पिरोल्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा  ४८ अर्ब घाटा देखिएको र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कार्यविधिविपरीत वृद्धभत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर पाँच वर्ष घटाउने र भूकम्प प्रभावितलाई मापदण्डविपरीत थप एक लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती नै जारी गरेर अध्यक्ष ओलीले यसको विरोध गरेका हुन् । 

तर, उनले यस्तो विरोध गरिरहँदा उनी आफैंले लेखेकोे घोषणापत्रमा भने बृद्धभत्ता ५ हजार प्रतिव्यक्ति बनाउने उल्लेख गरेको छ । ओलीलाई सरकारमा गएर पहिलो बजेट बनाउने बेलामा नै बृद्धबृद्धाहरुले ५ हजारको लागि दबाब अवश्यपनि दिनेछन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले कसरी बृद्धभत्ता बढाउँछन् या त आफूले लेखेको घोषणापत्र नै भुलेर पो जान्छन् कि ? भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ । 

अहिले ५ वर्ष उमेर घटाउँदा राज्यकोषमा ठूलो भार पर्ने भनेका ओलीले ५ हजार कसरी बनाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उनीमाथि थपिएको छ । उनले भने अनुसार प्रतिव्यक्ति ५ गुणा भत्ता बढाउँदा चाहिँ के व्यवयभार थपिँदैन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला ओली माथि आउने गरेको छ । 

तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बृद्धभत्तालाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरेसँगै दुई वर्ष अघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले ठूलै चर्चा बटुलेको थियो। त्यतिबेलासम्म मासिक ५ सयको दरमा पाउँदै आएको बृद्धभत्तालाई केपी ओली सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट भन्दै दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

वास्तवमा सरकारले बनाएको सो बजेटले त्यतिबेलासम्मको बजेटको दोब्बर बजेट बृद्धभत्तामा नै खर्च हुने निश्चित थियो । यो सरकारको निर्णयले वास्तवमै राज्यकोषमाथि ठूलो प्रहार भएको थियो । बृद्धबृद्धाहरुलाई दिई भत्ता वास्तवमै सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक भएपनि तत्कालीन सरकारको वितरणमुखी बजेटको आलोचना भन्दा पनि बढी हाईहाई नै भएको थियो । यसमा केहीले विरोध गरेको भएपनि उनीहरुलाई बृद्ध विरोधी भन्दै आलोचनाको पात्र बनाईएको थियो । 

समान प्रकृतिका यी दुई निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकार होस् या त देउवा नेतृत्वको सरकार नै किन नहोस् रु दुबै सरकारको निर्णय राज्यकोषमाथि थप भार बढाउने नै निर्णय हुन् । सरकारका यस्ता निर्णयका कारण सरकारको सञ्चित कोष सकिएर टाट पल्टिने बेला भईसक्दा पनि चर्चाको लागि पैसा बाँड्ने यो चलन त अवश्य पनि गलत हो । तर, कसैले भत्ता बढाएर राज्यको कोषमा व्ययभार बढाउँदा वाहवाह गराउने र अहिले सरकारले सोही प्रकृत्तिको निर्णय गर्दा आलोचना गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन ।