काठमाडौं । सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र भारतबाट तीन सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । तर, यस वर्ष सस्तोमा विद्युत दिने भनेको भारतबाट सरकारले विद्युत किन्न सकेन । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समितिस्तरीय बैठकले आगामी तीन साताभित्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरेको हो । यस्तै, सो प्रसारण लाइनमार्फत थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमति जनाएका छन् ।
आगामी एक वर्षभित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कम्तीमा २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने एवं सो परिमाणलाई क्रमशः बढाउँदै सन् २०१७ को डिसेम्बरभित्रै सो प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट बढी विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । यद्यपि, ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता नहुँदा मागअनुसार विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएको छ । मुलुकभित्र माग हुने विद्युत्को परिमाणअनुसार विद्युत् आयात गर्न सवस्टेसनको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रसारण लाइनको महसुल तिरेर मागअनुसार विद्युत् ल्याउन सकिने भए पनि नेपालभित्रैको प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनको क्षमता नहुँदा समस्या हुने भएको हो । यस्तै नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
ती दुईवटै प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । ती प्रसारण लाइनमार्फत थप १०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । दुईवटै प्रसारण लाइन सन् २०१६ को सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सञ्जय शर्माले जानकारी दिए ।
रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भए पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तै, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको भए पनि क्षमता वृद्धि नहुँदा सहज रुपमा विद्युत् आयात हुन सकेको छैन । यस्तै दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न प्रमुख रुपमा ६ वटा नाका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार अत्तरिया, लम्की, कोहलपुर, बुटवल, ढल्केबर र दुहवी (इनरुवा) छन् । ती सबै प्रसारण लाइनको विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने सहमति पनि यसपटकको बैठकमा भएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हुनेछन् । दुवै मुलुकका अध्ययन समितिले ती प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्नेछ ।
द्विपक्षीय बैठकले प्राविधिक समितिबाट तयार भइरहेको अन्तरदेशीय प्रसारण योजनाका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यको समीक्षा गर्दै उक्त अध्ययन कार्यको निष्कर्षलाई सन् २०१६ जुन महिनामा प्रस्तावित संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटीए) को कार्यान्वयन गर्ने आधार खोजी गर्ने उद्देश्यले संयुक्त कार्य समूहको बैठक बिहीबारबाट सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका पूर्वाधार तय गर्न दुई देशबीच बिहीबार ऊर्जा मन्त्रायको सहसचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । संयुक्त कार्य समूहकोे सो बैठकमा पिटीए भएपछिको समग्र विषयमा छलफल भएको हो ।
सन् २०३५ सम्म निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आयात तथा निर्यात गर्दा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको विषयमा नै आजको छलफल प्रमुख रुपमा केन्द्रित रहेको हो । सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटीए) भएको थियो ।
प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाउने र सोही आधारमा भौतिक निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भएको भए पनि तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पिटीएमा सहसचिवस्तरीय कार्यसमूहको बैठक ६–६ महिनामा र सचिवस्तरीय स्थायी समितिको बैठक एक–एक वर्षमा आयोजना गरिने उल्लेख छ ।
संकटकाल घोषणाको तयारी
आगामी दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणाको अन्तिम तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको कार्ययोजनामा विशेष गरी चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई इन्धन निर्माण सामग्री तथा अन्य प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आव २०७३÷७४ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई थप सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वको समितिले ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई कार्ययोजना पेश गरिसकेको छ । सो कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । सचिव शर्माले आइतबारसम्म ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणासम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले गत मङ्सिर ८ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा सङ्कटलाई निवारण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको पूर्वाधार आयोजना अनुमगन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको यही माघ १२ गते बसेको बैठकले समेत तत्काल ऊर्जा सङ्कटकालको कार्ययोजना ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको योजनालाई एकाध दिनमा नै पूर्णता दिन लागिएको बताइएको छ ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । मागको तुलनामा आपूर्ति हुन नसक्दा मुलुकले चर्को ऊर्जा सङ्कट बेहोर्नु परिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले चालु आवको अन्त्यसम्म २०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले इन्धन, निर्माण सामग्री र प्रशासनिक झन्झट कम गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । यस्तै आव २०७३–०७४ भित्र करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने बताएका छन् ।
ऊर्जाले सङ्कटकाल घोषणाका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनामा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । त्यसमा बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी तेस्रो जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ ।
ती आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको र हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका विषयमा नै रहेर सार्वजनिक सुनुवाइको काम जारी छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले चालु आवमा तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सो आयोजना अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको काम अगाडि बढाउने भएको छ ।
नलसिंहगाड र सुनकोसी तेस्रो आयोजनाको भने हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी कार्ययोजना, नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले मङ्सिर ८ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा एक महिनाभित्र सङ्कटकालको घोषणा गर्ने जनाएको थियो । तर ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुस ६ गते मात्रै विभिन्न छवटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सचिव शर्मालाई बुझाएको छ ।
ऊर्जा सचिव शर्माले एकाध दिनभित्रै बहुप्रतिक्षित कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । शर्माले सबै तयारी पूरा भएको र थप केही अध्ययन बाँकी रहेका कारण एकाध दिन विलम्ब हुन सक्ने भए पनि अब धेरै नलम्बिने बताए । यस्तै ऊर्जा सङ्कटकालमा एकै निकायबाट सबै काम गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।
सो प्रणाली कायम गरिएपछि सात मन्त्रालय, २३ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढाउनुपर्ने जलविद्युत् आयोजनाको काम सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले माग गर्दै आएको र सरोकारभएका निकायले दिएको सुझाव एवम् सल्लाहलाई समेत आत्मसात् गर्दै ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित घोषणा गर्न लागिएको सङ्कटकालले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
