बाढीपीडित किसानलाई ‘काम चलाउ बजेट’ , मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकर्ताका लागि मात्रै

अश्रु किरण,

प्रकाशित २०७४ माघ १६ मंगलबार

काठमाडौं । गत असार महिनामा तराईमा आएको बाढी पहिरो पीडितलाई कृषि मन्त्रालयले नगद तथा जिन्सी सहायताको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी ग¥यो । सो समयमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेट अभाव हुनसक्ने भन्दै स्वीकृत कार्यक्रमबाट नै त्यसको व्यवस्थापन गरी काम चलाउन आग्रह ग¥यो । अर्थका अधिकारीहरुले पछि बजेट रकमान्तर गर्ने आश्वासन दिएपछि मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट नै कृषकहरुलाई अनुदान दिएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले अहिले स्वीकृत कार्यक्रम भित्रबाट त्यहाँका किसानहरुलाई विभिन्न कृषि सामग्रीहरु राहत वितरण गरिरहेको छ । यसरी अर्थले बजेट नभएको भनेर कृषिलाई फिर्ता गरेपछि मात्रै सरकारले करोडौं रुपैयाँ कार्यकर्ताको लागि आर्थिक सहायता स्वरुप निकासा गरिसकेको छ । तर, कृषकहरुको समस्यालाई भने मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनको लागि अर्थमन्त्रालयबाट नै अवरोध हुने गरेको छ ।

कुनैपनि आर्थिक विषयलाई पारित गराउनको लागि अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर मात्रै मन्पिरिषद्मा लैजान मिल्छ । तर, आर्थिक प्रस्ताव आउने वित्तिकै अर्थले बजेट नभएको कारण देखाएर त्यसै फर्काउने गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् एवं सहायक प्रवक्ता मणिरत्न अर्यालले कृषि मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता सम्बन्धि कुनैपनि कार्यक्रम नहुने र सबै स्वीकृत कार्यक्रमबाट नै सञ्चालित हुने भएकोले यसका निर्णयहरु मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नै कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिए । एक पटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको भएपनि अर्थले स्वीकृति नदिएपछि त्यसै फिर्ता गरेको जानकारी दिए ।

यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्ले जम्मा एउटा निर्णय मात्रै कृषि सम्बन्धी गरेको छ । त्यो पनि मन्त्रीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्णयमात्रै कृषिविकास मन्त्रालय अन्तर्गत् रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।