काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले बुढिगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणबारे सरोकार समूहसँग छलफल गरेको छ ।

बैठकमा धादिङ र गोरखाबाट निर्वाचित सांसदहरु र रोकारवालाहरु सहभागि भए । गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बैठकको आकर्षण रहे । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सुझावको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आभार, भने ।

भट्टराईले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई विना प्रतिस्पर्धा आयोजना सुम्पिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । पछि अहिलेको सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेपछि भट्टराई खुसी छन् । बैठकमा बुढीगण्डकी सरोकार समितिका पदाधिकारीहरु, मन्त्रालयका सचिव र सह–सचिवहरु समेत सहभागि भए ।

बैठकले मुआब्जा वितरण अहिले दिइरहेकै जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै दिन लगाउने निधो गरेको छ । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला समन्वय समिति बनिसकेकाले अब मुआब्जा वितरणको काम आयोजना आफैले गर्नु पर्ने बताए । तर, ऊर्जामन्त्री थापाले अहिले तपाईहरु नै वितरण गर्नुस् भने । मन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘हामीले गर्नु पर्ने र सघाउनु पर्ने ठाउँमा भन्नुस् । अब नयाँ संरचना अनुसारका ऐन नियमहरु नबनुन्जेल तपाईहरु नै मुआब्जा वितरण गर्नुस् । आयोजनालाई जिम्मा दिँदा फेरि काम रोकिने अवस्थाहरु आउन सक्छन् ।’

मन्त्री थापाले छलफल निकै उपयोगी भएको बताएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘आयोजना स्वदेशी श्रोतबाट निर्माण गर्ने, मुआब्जा वितरण समस्या समाधान गर्ने, मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने, पुनःनस्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ ।’ सहभागिबाट महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् ।

बैठकमा सहभागि आयोजनाका फोकल अधिकारी एवं सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, ‘मुआब्जा अहिलेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हातबाट वितरण गर्ने कुरा भएको छ । पाहोर साल दिन छुटेकाहरुको मुआब्जा तयार छ । नयाँहरुको दरखास्त लिनेकाम भएको छ । काम भइरहेको छ ।’ नयाँको पनि मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा गइसकेको छ । पोहोर केही समस्या आयो, उनले भने, ‘यो पटक हामीले सफ्टवेयर बनाएरै भेरिफिकेशन गर्दै छौँ । फिल्ड भेरिफिकेशन गर्ने भनेका छौँ ।’

उनले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणबारे पनि बैठकमा कुरा उठेको सुनाए । उनले भने, ‘बजार क्षेत्रको विषयमा पनि कुरा उठ्यो । मूल्य निर्धारण भएको छैन । तर, काम नभएको होइन । फिल्ड अध्ययन भइरहेको छ । पहिलो कुरा त कहाँसम्म बजार क्षेत्र हो भन्ने यकिन हुनुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।’ गोरखाको आरुघाट बजार क्षेत्रको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको मुआब्जा वितरण चुस्त नभएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरेको हो ।