arrow

उपभोक्ता ठग्नेलाई जोगाउन भवानी राणाको नेतृत्वमा दौडधूप

logo
प्रकाशित २०७४ माघ १८ बिहिबार
bhawani-rana.png

काठमाडौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आफूहरु विरुद्ध ठगि मुद्दामा अनुगमन सुरु गरेपछि गाडी विक्रेताहरुको पक्षमा लविईङ गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नै मन्त्रीहरुकहाँ धाउने गरेको भेटिएको छ । गत माघ १४ गते सिंहदरबारमा नै पुगेर अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग भेट गरेका महासंघ अध्यक्ष नेतृत्वको टोली त्यसको भोलिपल्ट आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दसँग भेट गरी कारबाही प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका थिए । 

चन्दको सचिवालयका अनुसार डेलिगेसनमा भवानी राणा सहित ७ जना व्यवसायिकहरु आएका थिए । उनीहरुले भेट गरेपछि मन्त्री चन्दले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका महानिर्देशकलाई बोलाएर यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए । अध्यक्ष राणा नेतृत्वको सो प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री चन्दलाई भेटी गाडीको अनुगमन रोकी खाद्यान्न क्षेत्र जस्ता सानातिना विषयमा अनुगमन गर्ने सुझाव दिएर फर्किएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा मन्त्री चन्द र महासंघका अध्यक्ष राणासँग समेत सम्पर्क हुन सकेन । यस अघि नै हाम्राकुरा डटकमले अनुगमन रोक्न मन्त्रीसम्म दौडधुप चलिरहेको विषयमा समाचार प्रकाशित गरिसकेको थियो । सो समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्ट टोलीले आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेका हुन् । अर्थ मन्त्री र वाणिज्यमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरुले सरकारलाई धेरै कर तिर्ने आफूहरुलाई हतोत्साहित गर्नेगरी काम भएको भन्दै यसलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए । 

पछिल्लो समय आपूर्ति विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा सबै गाडी विक्रेताहरुले उपभोक्ता ठगि गरेको भेटिएको छ । अहिलेसम्म १३ गाडी विक्रेता कम्पनीमा अनुगमन गरेकोमा सबै कम्पनीले केही न केही शीर्षकमा उपभोक्ता ठगि गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । तर, यसरी उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्न नपाउने भएपछि अनुगमन रोक्नको लागि व्यापारीहरु सिंहरदरबार समेत धाउन थालेका हुन् । 

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले यस विषयमा आफूले कसैलाई पनि निर्देशन नदिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस विषयमा केही कुरा उठेको भन्दै यस बारे राजश्व सचिव विस्तृतमा जानकार रहेको बताए । उता, राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले यस विषयमा अनौपचारिक विषयमा मन्त्रालयमा चर्चा चलेको भएपनि औपचारिक रुपमा कसैले कसैलाई निर्देशन नदिईएको स्पष्ट पारे । उनले अहिलेको अनुगमनले ठूला करदाताहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको भन्ने विषय उठेको भएपनि औपचारिक रुपमा मन्त्रालयलाई पत्र भने नलेखिएको जानकारी दिए ।   
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ