काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान माथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रष्ट जनाउ दिएको छ ।

आइसीसीले आफु लिएको समयसीमाभित्र गर्नु पर्ने सबै काम गरिसक्नु पर्जे शर्त राखेको छ । नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधनको सहजिकरण गर्न उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाको नेतृत्वमा नेपाल आएको टोलीले दुई दिन (आइतबार र सोमबार) क्रिकेटसँग सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्‍यो ।

छलफल सकेर फर्किएको आइसीसी टोलीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर  क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने विषयमा निकै लचकता प्रस्तुत गरेको छ । उपाध्यक्ष ख्वाजाले भनेका विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपालमा भएको बैठकमा क्यानको संशोधित विधान स्वीकार गर्ने वातावरण बनेको छ । त्यो भन्दा अघि क्यानको संशोधिन विधान आइसीसी र सल्लाहकार समूहलाई मान्य थिएन ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘नयाँ विधान लागु गर्न, उल्लेखनीय पुनःगठन गर्न सक्ने अवस्थाका लागि र त्यसपछि गर्ने क्यानको निर्वाचनका लागि कडिकडाउको समयरेखा दिन्छौं । सबै प्रक्रिया स्वतन्त्र समितिको निगरानीमा पूरा हुनेछ । त्यसपछि मात्र आगामी जुनमा हुने आइसीसीको साधारण सभामा निलम्बन  हटाएर नेपाललाई पुनः सदस्यको प्रवेश अनुमति दिन्छौं ।’

ख्वाजासहितको टोलीले नेपालमा रहदा निर्वाचित क्यान तथा सल्लाहकार समूहसहित राखेपका सदस्यसचिव केशव विष्टसँग छलफल गरेको थियो । बैठकपछि सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान पारित गर्ने र निर्वाचनका लागि निगरानी (मोनिटरिङ) समिति बनाउने सहमति भएको थियो । समितिमा ३ जना आइसीसीका सदस्य रहने र निर्वाचित क्यान र खेलकूद परिषद्का १–१ जना सदस्य रहनेछन् । जसले प्रदेश र केन्द्रको निगरानी गर्ने छ । आवश्यकता अनुसार जिल्लामा ३ सदस्यीय रिभ्यू समिति बनाउन सकिने आइसीसीले जनाएको छ ।

आइसीसीको निगरानीमा बनेको सल्लाहकार समूहका सदस्य रोहित दाहालले आइसीसी निकै सकारात्मक भएको बताउँदै अब साधारण सभा गर्ने समयसीमा उतैबाट आउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘आइसीसीले समय दिएपछि निर्वाचित क्यानले साधारणसभा बोलाएर  विधान पास गर्नेछ । विधानमा २, ४ वटा बुँदामा आइसीसीले विमत्ति जनाएको थियो । जुन चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको क्यानले यसअघि संशोधन गरेको थियो ।’ उनले अब साधारण सभा भएर विधान पास भएपछिको ४५ दिनभित्रमा क्यान व्यूँतिने बताए ।

नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालाहरु सबै सहमत भएकाले अब जति छिटो काम गर्न सक्यो त्यति छिटै नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान हुने उनेको भनाई छ ।

के भन्छन् चतुरबहादुर ?
निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुबहादुर चन्दले सबै कुरा मिल्दै आएको बताए । उनले भने, ‘विधानमा १७ सदस्य सोझै आउने प्रावधानमा आइसीसी भन्दा पनि यतैका साथीहरुले बढी विवाद गरे । हामीले पनि अब आउँदैनौ भनिदियौँ । खेलकूद मन्त्रालय र राखेपबाट रहने ७ जना पनि नपठाउने कुरा भयो । उहाँहरुले पनि त्यो लोभ त्याग्नु भयो । आइसीसीले नमानेको र आइसीसीको विधान विपरीत भएको यही ७ जना हो ।’ कसरी ? जवाफमा उनले भने, ‘ती ७ जना सरकारको प्रतिनिधि हुन्छन् । आइसीसीको विधानमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । उसले फेरि यसो गर्दा सरकारी हस्तक्षेप हुन्छ भन्यो ।’

चन्दले अहिलेका जिल्ला क्रिकेट संघलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा मूल विवाद रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन भइसकेका जिल्लालाई निरन्तरता दिँदा र विवाद भएका ठाउँमा मिल्नै नसक्ने भए नयाँ गठन गरे हुन्छ भनेको छ । विपक्षी साथीहरुले पूराना सबै हटाउनु पर्छ भनिरहेका छन् ।’ तर, आजका दिनसम्म कुनै जिल्लामा पनि भएन भने उजुरी परेको छैन ।

१७ जना पठाउने कुरामा पनि आइसीसीले तपाईहरु नेपालका स्टेक होल्डरहरु सर्वसम्मन हुनुस् केही समस्या छैन भनेको, चन्दले सुनाए । तर, ‘विपक्षी साथीहरुले मानेनन्, हामीले आउँदैनौँ भन्यौँ’–उनले भनेका छन् । क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेतिर संकेत गर्दै उनले विपक्षी साथीहरुले मानेनन् भने । उनले अब साधारणसभा बोलाउने समय आइसीसीले नै दिने बताए । यस्तै, उनले साधारणसभा सम्पन्न गराउने अधिकार रहेको निगरानी समिति अबको साता दिनभित्रै बन्ने जानकारी दिएका छन् ।

निगरानी समिति किन ?
निगरानी समितिले प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन गराउने छ । विवाद रहेका र उजुरी परेका जिल्लामा रिभ्यू समिति बनाई छानविन गर्न सक्ने बताइएको छ । विवादित जिल्लाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने अथवा फेरि निर्वाचन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।

क्यानले गएको साउनमा संशोधन गरेका बुँदा मध्ये १७ सदस्यीय कार्यसमितिका सदस्यले आगामी साधारण सभामा सोझै भाग लिन पाउने व्यवस्था हटाउने सहमति भइसकेको छ ।

गएको साउनमै आइसीसीले गठन गरेको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान क्यानको विशेष साधारण सभाले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । खेलकुद परिषदले क्यानको संशोधित विधानलाई स्वीकृत समेत गरेको थियो ।

संशोधित विधानअनुसार कात्तिक ८ भित्रे जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचन भएको थियो । तर  ८ मंसिरसम्म गर्नु पर्ने प्रदेश र संघको निर्वाचन नगर्न भनि आइसीसीले क्यानलाई चिठी लेखेपछि अहिलेको छलफल भएको हो ।अान्तरिक किचलो र सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै आइसीसीले क्यानलाई २०७३ वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो ।