काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विपदको समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनलगायतको दातृ संस्थालाई कालोसूचीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले भूकम्प, बाढी र अन्य विपदको समयमा नेपालभित्र कार्यरत रही कुहिएका, सडेको चामल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।  

सर्वोच्चले यसबारे २०७३ पुस १३ मा फैसला सुनाउँदै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । फैसला भएको १ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा ‘जनताको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सुरक्षाउपर खेलवाड गर्ने छुट खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सोसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्था कसैलाई पनि नभएको’ उल्लेख छ ।

२०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) सहितका अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाले वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएको, ढुसी परेको र गलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता संस्थालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।

भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न भन्दै गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा वितरण भएको चामल र दाल अखाद्य भएकोबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन समेत गरेको थियो । त्यो चामलले पीडितहरुको स्वास्थ्यलाई असर गरेका भन्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर तमाङले २०७२ भदौ २१ मा सर्वोच्च आदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

त्यो रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खाद्य अधिकारमा हनन गर्नेलाई कानुनी रुपमा छुट नदिनू भनी फैसला सुनाएको हो ।  

‘मानवले बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई मध्यनजर राखी विश्व खाद्य संस्थान स्थापना भएको हो, नेपाल सरकारको स्वीकृति अनुसार विश्व खाद्य संस्थानले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य वस्तु वितरण गर्ने गरेकोमा २०६६ सालमा जाजरकोटमा वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन, कुहिएको र ढुसी परेको पाइएको थियो,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा २०६६ साउन २४ मा मानवअधिकार आयोगले समेत पत्रकार सम्मेलन गर्दै कारबाही गर्न भनेको थियो, तर यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारबाट कुनै चासो दिइएन। त्यसतर्फ कुनै कारबाही भएन ।’

२०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पपछि विश्व खाद्य संस्थान, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनले कुहिएका चामल गोरखाको लार्पाक र सिन्धुपाल्चोकमा वितरण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफका क्रममा स्वीकार गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही नगरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
 

निर्देशनात्मक आदेशमा के भनिएको छ ?
सर्वोच्चले आउँदा दिनमा यस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक भन्दै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । खाद्य वितरण यसअघि नै समाप्त भएकाले रिट जारी खारेज हुने फैसला भए पनि वितरणमा संलग्नहरुलाई भने कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ ।