काठमाडौं। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक–पटक संघर्ष गरिरहेका डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले गरेको कामबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले छानविनको घेरामा परेपछि पनि कार्यसम्पादन गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। केसीले ‘अदालतको स्वतन्त्र इजलासले आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाएर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्नेमा प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली उल्टै अदालतकै मानमर्दन हुने गरी वक्तव्यवाजी र गतिविधिहरु गर्दै हिंड्नुले न्यायालयको शिर झुकेको र अवहेलना भएको छ’, भनेका छन् ।

उनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठकमार्फत काम शुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद भनेका छन् । डा. केसीले अगाडि भनेका छन्, ‘तत्काल आइओएमका डिनको कार्य सम्पादनमा हाल भइरहेको अवरोध अन्त गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं।’

यस्तै, डा. केसीले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस बमोजिम त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्ने, अन्य विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने, आइओएम डिनको कार्य सम्पादनमा ल्याइएको अवरोध रोक्ने र गोपाल पराजुलीलले राजीनामा दिने काम तत्काल हुनु पर्ने माग गरेका छन् । यी कामहरु अविलम्ब भए कडाभन्द कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी केसीले दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्दामा हामी निरन्तर संघर्षरत रहँदै आएको विदितै छ । त्यस क्रममा मेडिकल माफियाका मतियारका रुपमा काम गरिरहेका भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरुको बर्खास्ती, छानविन र उनीहरुमाथि कारवाहीको माग हामीले लामो समयदेखि राख्दै आएका छौं । उनीहरुले पछिल्लो समय आइओएमका डिनको कार्य सम्पादनमा अवरोध गरेर संस्था नै धराशायी बनाउन लागी परेको दुखदायी यथार्थसमेत हामी सामू छ ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले फर्जी मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरणमा त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई बर्खास्त गर्ने तथा कार्यकारी परिषद्का अन्य सदस्यहरुलाई समेत कारवाही गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलगायतलाई पनि कारवाही गर्ने सिफारिशसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको समाचार आएको छ । कार्य सम्पन्न गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाल सरकारलाई तत्काल सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसका सिफारिश कार्यान्वयन गर्दै सबै दोषी पदाधिकारीहरुलाई सिफारिश बमोजिम कारवाही गरेर जवाफदेहिताा स्थापित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्यसक्रममा तत्काल त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने, दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं ।

साथै अदालतको स्वतन्त्र इजलासले आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाएर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्नेमा प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली उल्टै अदालतकै मानमर्दन हुने गरी वक्तव्यवाजी र गतिविधिहरु गर्दै हिंड्नुले न्यायालयको शिर झुकेको र अवहेलना भएको छ । साथै उनीसँग सम्बन्धित मुद्दामा हाम्रो पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्तलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेजस्तो निकृष्ट काममा उनको संलग्नताले विधिको शासनलाई नै लज्जित बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुने प्रस्टै छ । त्यसैले न्यायालयको मर्यादा राख्न तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्न तत्काल गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । साथै उनले दिएको ज्यान मार्ने धम्कीबारे प्रहरीले तदारुकतासाथ छानविन गरेर तत्काल त्यसको विवरण बाहिर ल्याओस् भन्ने हाम्रो माग छ ।

साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठकमार्फत काम शुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिंदै तत्काल आइओएमका डिनको कार्य सम्पादनमा हाल भइरहेको अवरोध अन्त गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं ।

यदि न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिशबमोजिम त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्ने, अन्य विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने, आइओएम डिनको कार्य सम्पादनमा ल्याइएको अवरोध रोक्ने र गोपाल पराजुलीलले राजीनामा दिने तथा उनले दिएको ज्यान मार्ने धम्कीमाथि निष्पक्ष छानविन हुनेजस्ता कामहरु अविलम्ब नभएमा हामी कडाभन्द कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने पनि जानकारी गराउँछौं  ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७४।१०।२३