मन्त्रिपरिषद् निर्णय: राष्ट्रकविलाई सहायकरथीको दर्जा, बम्जनको आश्रयस्थललाई धार्मिक वन घोषणा

राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनितका लागि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी

प्रकाशित २०७४ माघ २६ शुक्रबार

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको बैठकले राष्ट्रियसमाभा मनोनित हुने तीन सदस्यका बारेमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले थप परामर्श गरी सो बारेमा निर्णय गर्न प्रधानन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । यसबारे शनिबारसम्म निर्णय बाहिर आउने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

यही माघ २४ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने तीन सदस्यबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।

यसैगरी बैठकले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई नेपाली सेनाका मानार्थ सहायकरथीको दर्जा दिने, औद्योगिक बौद्धिकसम्बन्धी कानुन संशोधन र तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, नेपाल र कतारबीच सरकारी तथा उच्च ओहोदाका राहदानीवाहकलाई प्रवेशाज्ञाशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको, तपस्वी रामबहादुर बम्जनले आफ्नो आश्रयस्थल बनाएको बारा जिल्लाको वनक्षेत्रलाई धार्मिक वन घोषणा गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री बस्नेतले सरकारले जथाभावी रुपमा रकम वितरण नगरेको स्पष्ट गरे । रासस