arrow

गोविन्द केसीले भने– ‘अब त प्रधानन्यायाधीशले कुर्सी छोड्नै पर्छ’

logo
प्रकाशित २०७४ माघ २७ शनिबार
govinda-k-c.jpg.jpeg

काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै संघर्ष गरिरहेका बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर केसीले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी अनुचित चलखेल गरेको र अहिले पनि विवादास्पद निर्णयहरु गरिरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने भनेका हुन् ।

शुक्रबार मात्रैै केसीले सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले लिएको नागरिकताका प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातका प्रतिलिपि लिएका थिए । उनले तीनै प्रमाणपत्रका आधारमा भएका नियुक्ति बदर गरी पराजुलीलाई कानुनी कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।

पराजुलीलाई विपक्षी बनाई ल्याइएको अदालतको अवहेलना मुद्दा तत्काल दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन तथा उनले अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको विषयको उजुरीका सम्बन्धमा कल डिटेल तथा भ्वाइस रेकर्ड झिकाउन गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नु पर्छ, पनि भनेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्दामा हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा देशका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई समेत जवाफदेही बनाएर ती निकायको कार्य सम्पादन निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने अभियानमा हामी छौं । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम र आएका समाचारहरुले देशमा विधि र न्यायको शासन नभएर पैसा र शक्तिको बोलवाला रहेको पुष्टि हुन्छ । देशमा विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सर्वोच्च न्यायालयका प्रमुखको दुषित पुष्ठभुमि सार्वजनिक भइसक्दा पनि निजले कार्य सम्पादनमा निरन्तरता दिनु खेदजनक छ । यही सिलसिलामा निम्नलिखित तथ्यहरु स्पष्ट पार्दै हाम्रा मागहरु सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विवादास्पद नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा तथ्यहरु
१ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त डीनलाई पदमुक्त गरी माफियाको पक्षपोषण गर्ने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग सहित सत्याग्रह गरिरहेको अवस्थामा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको वहानामा प्रधानन्यायाधीशको प्रत्यक्ष निर्देशन बमोजिम हामीलाई २०७४।९।२४ गते राती पक्राउ गरिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा २०७४।९।२६ गते सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले हाम्रो किटानी आरोपलाई मान्यता दिई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विवादास्पद नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानवीन गर्नका लागि काठमाडांै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र न्याय परिषद् सचिवालयबाट तत्सम्बन्धी कागजात मगाउने आदेश दिएको थियो ।

२ यसैवीच, गोपाल पराजुली तथा उहाँसंग सम्बन्धित (भनी अनुमान गरिएका) व्यक्तिले हाम्रो पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई २०७४।९।२६, २०७४।१०।११ तथा २०७४।१०।१६ गते ज्यान मार्ने लगायत भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु भएको । यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैमा शान्ति सुरक्षाको उजुरी दिएको, सो उजुरीका सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको । यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालत वार एशोसिएसनमा समेत उजुरी दिइएको । साथै, एक जना अभियन्ता मनोजकुमार अधिकिारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा गर्नका लागि एक हप्तादेखि पहल गरी रहेको, तर प्रधानन्यायाधीशको दवावमा सर्वाेच्च प्रशासनले मुद्दा न दर्ता न दरपीठ गरी अल्मल्याइरहेको ।  
३ विवादास्पद नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी सहितको सुचना लिनका लागि काठमाडाैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीमा सुचनाको हक सम्बन्धी निवेदनहरु दर्ता गराइएको । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँ तथा तनहुँले सुचना दिन इन्कार गरेको र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट पनि हालसम्म सुचना उपलब्ध नभएको ।

४ काठमाडाैँ  जिल्ला प्रशासन कार्यालय र न्यायपरिषद् सचिवालयले विवादित नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी केही कागजातहरु सर्वाेच्च अदालतमा पठाएकोमा ती कागजातहरुको अध्ययन गरिएको । यस वीचमा सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सुचनाहरुको पनि अध्ययन गरिएको ।

५ प्राप्त सुचनाहरुका आधारमा, प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाममा तनहुँ तथा काठमाडाैँ जिल्लाबाट २०३०, २०५३ र २०६७ मा गरी तीन वटा नागरिकता तथा नागरिकताका प्रतिलिपीहरु जारी भएको देखिने । ती नागरिकता मध्ये २०३० र २०५३ सालको नागरिकता बमोजिम उहाँको जन्म मिति २००९ साल साउन २१ गते रहेको, तर २०६७ सालको नागरिकतामा उहाँको जन्म मिति २०१० साल बैसाख १६ भनी उल्लेख गरिएको ।

६ शैक्षिक प्रमाणपत्रका हकमा उहाँले प्रवेशिका सरहको परिक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्र काठमाडाैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा न्यायपरिषद् सचिवालय मध्ये कुनैमा पनि पेश नगरेको, त्यसको सट्टामा २०२६ सालमा शारदा हाइ स्कुल चितवनको प्रवेशिका परिक्षा अनुत्तिर्ण भएको प्रमाणित गरिएको सो स्कुलबाट जारी ट्रान्फर सर्टिफिकेट, नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ विरगञ्जबाट प्रवेशिका सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरेको मार्कसीट तथा नेपाल ल क्याम्पसबाट जारी भएका विश्वविद्यालय स्तरका प्रमाणपत्रहरु मात्र पेश गरेको । प्रवेशिका सरहको परिक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश नगरिकनै विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको, नागरिकता लिएको र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको देखिने ।

७ जन्म मितिका हकमा ०३० र ०५३ सालको नागरिकता बमोजिम २००९ साल साउन २१ गते हुने, निजको २०२६ सालमा शारदा हाइ स्कुल चितवनले जारी गरेको ट्रान्फर सर्टिफिकेट तथा विश्वविद्यालय स्तरका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा २०१०।१।१६ गते देखिने र निजले हालसम्म कुनै निकायमा पेश गर्न नचाहेको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीको अभिलेखमा २०११ साल बैसाख १३ गते देखिने । न्याय परिषद्द्वारा २०५८ र २०५९ सालमा प्रकाशित वुलेटिनमा निजले आफ्नो जन्ममिति २०१० साल बैसाख १३ गते लेखाएको देखिने । यी अभिलेखका आधारमा निजका जन्म मिति चार प्रकारका रहेको ।

८ सर्वाेच्च अदालतबाट प्राप्त कागजातमा निजका ०३० र ०५३ सालका नागरिकता तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखहरु फेला नपरेको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँ तथा न्यायपरिषद् सचिवालयका अभिलेखमा समेत ती दस्तावेजहरु पेश नभएको हो वा झिकिएको हो एकिन हुन नसकेको ।

९ शूरु नागरिकता तनहुँको भए पनि निजले ०५३ सालमा काठमाडौं जिल्लाबाट ना.प्र.प.नं नराखी पहिलो पटक नागरिकताको प्रतिलिपी लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी अन्य विवरण तथा अभिलेख भने हालसम्म देखाइएको छैन ।

१० निजले ०६७ सालमा काठमाडाैँ जिल्लाबाट दोस्रो पटक नागरिकताको प्रतिलिपी लिएको देखिन्छ । प्रतिलिपीमा जन्म मिति समेत थपी नयाँ कायम गरिएको छ । निजले नागरिकताको प्रतिलिपी लिँदा भरेको फाराममा तनहुँबाट जारी भएको शुरु नागरिकता बमोजिमको हुवहु विवरण भरेको भनी हस्ताक्षर सहित प्रमाणित गरे पनि त्यसमा शुरु नागरिकतामा नभएको जन्म मिति २०१०।१।१६ गते थप गरेको देखिन्छ । यसै फारामका आधारमा प्रतिलिपी लिने क्रममा निजले नागरिकतामा जन्म मिति संशोधन गराएको देखिन्छ ।

११ नागरिकता ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको अध्ययन गर्दा, गोपाल पारजुलीले ०५३ र ०६७ सालमा आफू कार्यरत नै नरहेको काठमाडाैँ जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपी लिन मिल्ने देखिदैन । प्रतिलिपी लिँदा शूरु नागरिकताको अभिलेखसंग भिडाई जन्म मिति लगायतको हुवहु विवरण राखी लिनु पर्ने व्यवस्था छ । विवरण सच्याउने कार्य शुरु नागरिकता लिएको जिल्लाबाट मात्र हुन सक्छ । नागरिकता सच्याउने आधार, औचित्य खुलाई निवेदन शुरु नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएमा मात्र छानवीन गरी विवरण सच्याउने वा नसच्याउने निणर्य गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, उहाँले क्षेत्राधिकार नै नभएको काठमाडौं जिल्लाबाट प्रतिलिपी लिने क्रममा भरेको फारामका आधारमा पूरानो नागरिकता समेत नखिची नागरिकता सच्याएको कार्य अस्वीकार्य मात्र नभै गैरकानुनी समेत देखिन्छ ।
 
निष्कर्ष   
१ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश नगरी नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएको, नाागरिकता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताका प्रतिलिपीहरु लिएको, सर्वाेच्च अदालतबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति लिएको कार्य दुषित देखिन्छ । निजले प्रवेशिका अनुत्तिर्ण भएको ट्रान्फर सर्टिफिकेट पेश गरी सम्बन्धित निकायलाई झुक्याएको देखिन्छ ।

२ निजले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ विरगञ्जबाट प्रवेशिका सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी प्राप्त गरेको भनी लिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित कुनै पनि निकायमा पेश नगरी लुकाएर राख्नुले त्यसको आधिकारिकतामा गम्भीर आसंका उल्पन्न भएको छ ।

३ विभिन्न निकाय तथा अभिलेखहरुमा चार प्रकारका फरक फरक जन्म मितिहरु उल्लेख गरी अनुचित फाइदा लिएको हुँदा उहाँको नैतिक चरित्र प्रधान न्यायाधीशको पदका लागि उपयुक्त छैन ।

४ उहाँले अनधिकृत तवरले जन्म मिति सच्याई नयाँ जन्म मिति २०१०।१।१६ उल्लेख गरी ०६७ सालमा काठमाडौबाट लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रथम दृष्टिबाटै बदरभागी छ र उक्त कार्य फौजदारी कसुर हो ।

५ उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई दिएको ज्यान मार्ने धम्की शान्ति सुरक्षा विपरितको फौजदारी कसुर तथा अदालतको अवहेलना हो । उहाँले आफू विरुद्ध दायर गर्न ल्याएको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता हुन नदिन गरेको चलखेल अक्षम्य छ ।
 
हाम्रा मागहरु
१ विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी अनुचित चलखेल गरी रहेको र अहिले पनि विवादास्पद कार्यहरु गरी रहेको हुनाले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्दछ ।
२ प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दुषित रुपमा प्राप्त गरेका नागरिकताका प्रतिलिपीहरु, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु तथा तीनका आधारमा भएका नियुक्ति बदर गरी उहाँलाई कानुनी कारवाही गरियोस् ।
३ उहाँलाई विपक्षी बनाई ल्याइएको अदालतको अवहेलना मुद्दा तत्काल दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाइयोस् ।
४ उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको विषयको उजुरीका सम्बन्धमा कल डिटेल तथा भ्वाइस रेकर्ड झिकाउने लगायतका कार्य गरी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरियोस् ।
५ उहाँका विवादस्पद नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी अभिलेखहरुको सुचना तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।
 
प्रा.डा.गोविन्द के.सि.
त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
२०७४।१०।२७



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ