बुटवल। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले १ असार २०७१ मा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास गरे। मन्त्री निधिले शिलान्यास गरेयता पूर्वी खण्डको पहिलो चरणको काम रेल विभागले पूरा गरेको छ। पहिलो चरणको काम अन्तरगत विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ।
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन् –‘हामीलाई प्राप्त बजेटका आधारमा सक्दो काम गरिरहेका छौं।’ मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गबाट जोड्ने योजना २०६९–०७० को बजेटमार्फत १५ वर्षभित्र पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरिएको थियो। तर त्यसअनुसार सरकारले बजेट नदिँदा अहिलेसम्म देशभरकै डीपीआर तयार भएको छैन । ९ सय ४५ किलोमिटर खण्डलाई ९ खण्डमा विभाजित गरेर काम भईरहेको छ जसअनुसार पूर्वी क्षेत्रमा डीपीआर सकेर निर्माणको काम चलिरहेको छ भने बुटवलदेखि पश्चिमको खण्डमा डीपीआरको काम जारी छ।
‘बुटवलदेखि महाकालीसम्मको खण्डमा ४ वटा स्थानबाट ४ वटा टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन्, महानिर्देशक आचार्य भन्छन्–‘१५ महिनामा यो काम सक्ने योजना हो, ६ महिना पूरा भइसकेको छ, बाँकी समयमा सबै क्षेत्रको काम पूरा हुन्छ र हामी अर्को चरणको काम थाल्ने योजनामा छौं ।’
यसअघि कोरियन कम्पनीले गरेको सर्भेको विभिन्न स्थानमा विरोध भएपछि विभागले चिनियाँ टोली खटाएर थप अध्ययन गरिरहेको छ । बाक्लो बस्तीको बीचबाट रेलमार्ग बनाउँदा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले चिनियाँ टोलीले यसअघिको सर्भेको पुनरावलोकन गर्दै डीपीआर तयार पार्ने महानिर्देशक आचार्यले बताए ।
‘विभिन्न विकल्पहरू खोजेर बस्तीभन्दा केही परबाट रेलमार्ग लैजानका लागि चिनियाँ टोलीलाई जिम्मा दिइएको छ’– उनले भने–‘बस्ती र निकुञ्जभन्दा टाढाबाट मार्ग बनाउने गरी अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।’
