काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनको लागि भनेर गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको सबै काम सम्पन्न गर्नको लागि अझै ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कर्मचारी समाजोजन नियमावली तयार पार्न गठित १७ जना सहसचिव सम्मिलित एक टोलीका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले समायोजन सकिनको लागि अझै ५ वर्ष लाग्ने जानकारी दिएका हुन्। 

लामो समयदेखि कर्मचारी समायोजन नियमावली निर्माण कार्य नै प्रभावित भईरहेको बेला नियमावली गठन गर्ने जिम्मेवारी पाएका बरालले नै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ र कर्मचारी संगठनको दबाबका कारण अहिले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी नियमावली निर्माणमा ढिलाई भएको छ । यस अघि व्यवस्थापिका संसद्मा कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनहरु एकैपटक पारित गराउनुपर्नेमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन मात्रै पारित गरेर संसद् विघटन भएको थियो । बाँकी रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि मात्रै कर्मचारी समायोजन नियमावली तयार पार्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले नियमावली तयार नपारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । तर, कर्मचारी समायोजन एेनमा कार्यालयका अधिकारीहरुले भनेजस्तो व्यवस्था गरिएको छैन ।  

कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाउनको लागि दुई तहसम्म बढुवा गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारी संगठनको दबाब र समायोजनमा कर्मचारी बढुवाप्रति स्थानीय कर्मचारीको विरोधका कारण नियमावली निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । नियमावली ढिलाईले गर्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामात्रै लम्बिने नभई यसले स्थानीय तहहरुमा सेवा प्रवाहलाई समेत असर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

नियमावली तयार पार्न गठित समितिका संयोजक बरालले नियमावलीको काम भईरहेकोभन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि मात्रै नियमावली तयार हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले संसद्को बैठक बसेर संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने, त्यसपछि नियमावली पारित भएर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी कर्मचारी समायोजन हुन झण्डै ५ वर्ष लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

राजपत्रअनंकित प्रथम र द्वितीयश्रेणीका कर्मचारीहरुको बढी बाहुल्यता रहेको कर्मचारी संगठनले समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुलाई दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्न दबाब दिईरहेका छन् भने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु आफैं पनि सो प्रस्तावमा सहमत देखिँदैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन् 'हाम्रा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको रोग नै बनेको छ कि आफूभन्दा साना कर्मचारीहरुको प्रगति नस्वीकार्ने ।' यही प्रवृत्तिका कारण एकमुष्ठ दुई तह बढुवा समितिकै अधिकारीहरुले पनि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । 

त्यसो त स्थानीय कर्मचारीहरुले पनि आफूसँगै सेवामा प्रवेश गरेका निजामती तर्फका कर्मचारीहरु दुई तह माथि हुनेगरी बढुवा भएर आएको विषय आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको भन्दै स्थानीय कर्मचारीहरुले विरोधका लागि मोर्चाबन्दी गरेर बसेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका केही कर्मचारीहरुको यो टोलीले यो नियमावली आउनेवित्तिकै कानूनी उपचारको लागि अदालत जान भनेर सवै तयारी गरेर बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्कालै नियमावली तयार पार्ने आँट नगरेको पनि समितिका ती सदस्यले जानकारी दिए । 

कर्मचारी संगठनहरुले नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा जाँदा सातौं तहमा बढुवा हुनुपर्ने माग गरेको छ । अधिकृत तहको कर्मचारी समायोजन हुँदा आठौं तहको कर्मचारी अर्थात् सहसचिव सरहको सेवा सुविधा सहित स्थानीय तहमा जानेगरी व्यवस्था गर्न कर्मचारी संगठनले दबाब दिएको भेटिएको छ ।