माथिल्लो कर्णालीविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचौ रिट

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण २ बुधबार , २,२७७ पटक हेरिएको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरलाई दोस्रोपटक गैरकानूनीरुपमा म्याद थप गरेको भनि रिट परेको छ । माथिल्लो कर्णालीविरुद्ध परेको यो पाँचौ रिट हो ।

नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसकेको जीएमआरको मिति थपेको भन्दै आचोचना हुँदै आएको थियो ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर–आइटीडीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्ने गरी २०६४ माघ १० मा सम्झौता भए यता यो आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा यो पाँचौ मुद्दा ठहरियो ।  

माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता तथा आयोजना विकास सम्झौता पीडीए दुवै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक भएकोले ती सम्झौताहरु खारेजीको मागसहित यसअघि चन्दा थानी, शरदसिंह भण्डारी, रतन भण्डारी र जन्मदेव जैशीले हालेका रिट निवेदनहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

माथिल्लो कर्णाली विकास सम्झौता पीडीएमा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको सहुलियत एक बर्षका लागि दिइएको अवस्थामा जीएमआरले निर्धारित समयभित्र लगानी जुटाउन सकेको थिएन । यस अवस्थामा नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गतेको २८औँ बैठकले जीएमआरलाई २०७४ असोज २ गतेबाट नै लागू हुने गरी पुनः एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक निर्णय भएकोले खारेजीको माग गरिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौतासमेत खारेज गरी यो आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्ने, भारतमा विद्युत निर्यातका लागि निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता वर्तमान संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने लगायतका माग दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नयाँ