arrow

इन्सपेक्टरको नतिजा विवाद : सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश

logo
प्रकाशित २०७४ फागुन ३ बिहिबार
Supreme-Court_nepal1.jpg

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको निरीक्षक पदमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोकसेवा आयोग विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कानून मिचेर नतिजा प्रकाशन गरिएको भन्दै द्वारिकाधीश घिमिरे समेतले लोकसेवा आयोग सहित प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

निरीक्षक पदमा नाम ननिस्किएका परीक्षार्थीहरुले नतिजा पछिको प्रक्रिया रोक्नको लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत माघ २६ गते शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको पेशी बुधबारको लागि तोकिएको भएपनि बुधबार प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीले हेर्न नभ्याउने सूचीमा सो मुद्दा राखेपछि यो मुद्दा बिहीबारको लागि पेशी तोकिएको थियो । बिहीबार न्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्रको एकल ईजलासले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । फाल्गुन ८ गते अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको हो । 

प्रहरीको सो पदको नतिजा प्रकाशन गर्ने बेलामा भने लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशित गरिएको भन्दै परीक्षार्थीहरुले सो नतिजाको विरोध गर्दै आएका छन् । नियमावली विपरित नतिजा सार्वजनिक गरिएको विषयमा नेपाल प्रहरीका विभागीय परीक्षार्थी र खुल्लाबाट परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरु कानूनी उपचारको लागि अदालत पुगेका हुन् । 

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १५ ले पनि पदपूर्ति समितिले यस नियमावली बमोजिम लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम र थरसमेत उल्लेख गरी वर्णानुक्रमको आधारमा केही प्रतिशत थप परीक्षार्थीको नाम समेत समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । जस अन्तर्गत् १ देखि ५ जनासम्म माग भएको भए २ जना थप, ६ देखि १० सम्म भएमा ३  जना थप गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै गरी ४१ र सोभन्दा माथि जतिसुकै भएमा २० प्रतिशत थप परीक्षार्थीको नाम लिखित परीक्षाको नतिजामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही दफाको उपनियम २ मा उपनियम ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रयोगात्मक परीक्षा हुने पदमा लिखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि छनौट गर्दा पद पूर्ति गर्नु पर्ने पद संख्या १ देखि ५ सम्म भएमा थप ५ जना उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ । पद पूर्ति गर्नु पर्ने पद संख्या ६ वा सो भन्दा बढी भएमा सो पद संख्याको दोब्बर संख्यामा उम्मेदवारको नाम समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, यो नतिजा प्रकाशित गर्दा लिखित र प्रयोगात्मक दुबै परीक्षा एकैपटक प्रकाशित गरेर आफ्नै नियमावलीको समेत उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ