काठमाडौं । वि.स २०६७ आषाढ ३ गते नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुरमा मानविकि, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । पदाधिकारीहरुको निश्कृयता एवम अकर्मण्यताले एक पछि अर्को गलत निणय गर्दै गएको छ भने क्षत्रीय रुपमा खोलिएको भएपनि सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा रहेकोले समग्र शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक उन्नयन हुन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, प्रदान गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई समेत शिक्षाको मूल धारमा ल्याउने लक्ष्यका साथ सुदूरपश्चिम क्षेत्रका शिक्षा प्रेमी, राजनीतिक दल नागरिक समाजको पहलमा खोलिएको विश्वविद्यालयले यहि पौष २९ गते एउटा गलत निणय गरेको छ । विगतदेखि पदाधिकारीहरुको मनोगत एवम् व्यक्तिगत चाहनाको शिकार बनेको विश्वविद्यालयमा भर्खर विश्वविद्यालय सभाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका १५ सामुदायिक क्याम्पसका २८७ प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट वञ्चित गराउने निर्णय गरेको  छ भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ४४४ दरबन्दी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६९ अनुसार “कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्ष्ँक तथा कर्मचारीहरु विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको शिक्षा तथा कर्मचारीको रुपमा रहने छन्” भन्ने व्यवस्था छ । भने सोही ऐनको उपदफा ७ मा ‘कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरुलाई मर्का पर्नेगरी साविकको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालय ऐनको व्यवस्था गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले मनोमानी रुपमा मिति २०७४ पौष २९ गतेको सभाबाट १५ सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आंगिकता प्रदान गर्दा ऐनसFग बाझिने निर्णय गरेका छन् । सो सभाले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस कैलाली र जय पृथ्वी क्याम्पस बझाङमा २०७० भाद्र ३० सम्म नियूक्ति भएका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्र समायोजन गर्ने निणय गरेको छ भने बाकि १३ क्याम्पसको हकमा २०७१÷०६÷०६ गते सम्म नियूक्ति भएका शिक्षक कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७४ मा निर्णय गरी २०७० पछिका प्राध्यापकहरुलाई विश्वविद्यालय सेवाबाट वञ्चित गराउनु कानुन सम्मत हुदैन । 

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको २०७४ असोज ०२ गतेको निर्णय अनुसार सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र भित्र पर्ने दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस दार्चुला गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस दाचुर्ला जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस बैतडी, पाटन बहुमुखी क्याम्पस बैतडी, मणीलेख बहुमुखी क्याम्पस बैतडी, त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस डडेलधुरा, सीताराम बहुमुखी क्याम्पस डोटी, जनता बहुमुखी क्याम्पस अछाम, बाजुरा बहुमुखी क्याम्पस बाजुरा, बडीमालीका क्याम्पस बाजुरा, जयपृथ्वी क्याम्पस बझाङ दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस कैलाली र टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस कैलालीलाई आंगिक क्याम्पसको रुपमा रुपान्तरण गरी प्राध्यापक एवम् कर्मचारीको स्थायीत्वको लागि आवश्यक पर्ने ४४४ दरबन्दी सिर्जना ग¥यो । दरबन्दी सिर्जना गर्दा यी १५ क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो । तर २०७४ पौष २९ को सभाले समायोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी ऐन विपरित २०७० पछिका प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरुको रोजीरोटी खोसेको छ । 

एकातर्फ नेपाल सरकारले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोल्दै जाने, दरबन्दी सिर्जना गर्दै जाने अर्कोतर्फ दरबन्दीको सही व्यवस्थापन नहुने क्रियाकलापले गर्दा क्षेत्रीय रुपमा खोलीएका विश्वविद्यालयहरु सही तवरले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । क्षेत्रीय रुपमा खोलीएका विश्वविद्यालयहरुका सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा हुने हुदा उपकुलपति सहितका पदाधिकारीहरु काठमाडौंमै बस्ने परिपाटीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकास हुन सकेको छैन । सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंको सिनामंगलमा छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंको सिनामंगलमा छ । नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भक्तपुरको मनोहरामा छ । पोखरा विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय गौशालामा छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय ललितपुरको सानेपामा छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमै छ । 

यसरी पूर्व विराटनगरदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म खोलीएका विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा रहने भएकोले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सुविधा सम्पन्न काठमाडौंमा बस्ने र विश्वविद्यालयका बारेमा कुनै योजना र दृष्टीकोण नबनाएको कारणले खोलेको लामोसमय व्यतित हुदा समेत विश्वविद्यालयहरुले शैक्षिक रुपमा प्रगति गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरु बन्द गरी क्षेत्रगत रुपमा रहेका विश्वविद्यालयका केन्दीय कार्यालयबाट नै सम्पूर्ण कार्यालयका क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । केन्द्रीकृत व्यवस्थाले जनताका भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले देशमा प्रशासनिक रुपमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिएको छ  तर सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत क्षेत्रीय रुपमा खोलेका विश्वविद्यालयहरु अहिले पनि काठमाडौंबाट सञ्चालित छन् । यो केन्द्रिकृत प्रणाली हो । 

काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालय रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नजर बझाङ, बाजुरा, डोटी असाम एवंम दार्चुला सम्म पुगेन भन्ने जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले महेन्द्र नगरमा विश्वविद्यालय खोलीएको हो । सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुका सम्पर्क कार्यालय काडमाण्डांैमा राख्नुको उद्देश्य के हो ? काठमाडौमा बसेर विराटनगर देखि दार्चुला सम्मका प्राध्यापक कर्मचारी एवंम विद्यार्थीहरुको निरीक्षण अनुगमन हुन सक्ने भए किन क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोल्नु प¥यो ? केन्द्रिकृत सोच भएका एवंम केन्द्रमा बसेर दुर्गममा शासन गर्ने सोच भएका पदाधिकारीहरुले शैक्षिक उन्नयनका लागि कुनै नयाँ योजना ल्याउलान भन्नु दिवा सपना मात्र हो । जसलाई विभिन्न जिल्लामा रहेका क्याम्पसहरुस“ग भावनात्मक सामिप्याता  छैन उसले क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरुलाई सफल हैन दोहन मात्र गर्न सक्दछ । 

समग्र शैक्षिक उन्नयन, हिमाल,पहाड एवंम तराईका लागि आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक एवंम व्यवसायिक शिक्षाको योजना, शैद्धान्तिक शिक्ष्ाँको पाठ्यक्रम परिमार्जन एवंम प्रवोधिकरण गर्न सो क्षेत्रको माटोको माया भएको र राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । सो क्षेत्रको विकासको चाहाना नभएका पदाधिकारी भएकै कारण ऐन विपरित प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरुको लामो समयको योगदानलाई अवमूल्यन गरी कानुनलाई बङ्ग्याएर गलत निर्णय गरी सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुलाई आन्दोलित बनाएको छ । यदि विश्वविद्यालयले गरेको निर्णय ठिक हो भन्ने आत्मबल छ भने पदाधिकारीहरु काठमाडौमा सुरक्षा घेरा भित्र होइन १५ वटा क्याम्पस भएको क्षेत्रमा गई अन्तरक्रियामा सहभागि भई त्यहाँका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरुलाई विश्वविद्यालयले गरेको निर्णय उचित भएको प्रमाणित गरिदिनु पर्दछ । 

होइन भने क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा खोलिएका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरुलार्य खारेज गरी पदाधिकारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानमा नै बसि समस्याको समाधान गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा जादा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्षेत्रजस्तो सम्बेदनशील पक्षलाई केन्द्रिकृत गरिनु गलत हुन्छ । काठमाडौंमा रहेका सम्पूर्ण सम्पर्क कार्यालयहरुलाई नीतिगत रुपमा बन्द गरी प्रादेशिक संरचना अनुसार ७ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सार्नु पर्दछ । 

लेखक प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सचिब हुन ।