काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट तत्काल कार्यान्वयन भएसँगै अनेक कोणबाट टिप्पणी भएका छन्। 

यसअघि देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशी र गोपाल बस्नेतको नाम सिफारिस गरेकोमा मंगलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले  राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि युवराज खतिवडा रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईको नाम सिफारिस गरेको थियो। यद्यपी सरकारले यो सिफारिसलाई सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन। निर्णय गरि गुपचुपमै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको थियो। 

राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस भइ निर्णय भएको पछिल्ला तीन नामले भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। अघिलो सरकारले सिफारिस गरेको नामलाई परामर्शको नाममा अल्मल्याई पछिल्ला नाम तत्काल पारित गर्ने कार्यको राष्ट्रपतिको तटस्थतामाथि प्रश्न उठे्को छ भने उनले दल बिशेष अनुसार फरक व्यवहार गरेको पनि आरोप लागेको छ। 

पछिलव निर्णयले भने उनको तटस्थतामाथि सँगै उनको लोभको बारेमा पनि चर्चा भएको छ। अघिल्ला नाममा सबै काँग्रेस निकट भनिएकाहरु सिफारिस भएकोमा पछिल्ला सिफारिसमा सबै बाम समर्थक थिए। तिनमा राष्ट्र बैङकका पूर्व गभर्नर तथा एमालेका अर्थविद युवराज खतिवडा, माओवादीका पूर्व सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारी र स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नीजी सचिव विमला पौडेल राई छिन। 

राष्ट्रपति भएसँगै नीजि सचिव भएकी राईलाई बनाउनकै लागि उनले देउवा सरकारले गरेको सिफारिस लत्याइएको समेत बताइएको छ। तर उनको यो कदमले राष्ट्रपतिको गरिमालाई भने कमजोर तुल्याएको टिप्पणी हुन थालेको छ। 

संविधान अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचनबाट चुनिएका छन् । तीन जना भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थामै टेकेर देउवाले पनि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने त्यसलाई स्वीकृत नगरी राखेकी थिइन् ।