काठमाडौं । स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयहरुले सहयोग नगर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ गुम्ने गरेको भेटिएको छ । आफूले उठाउने विभिन्न शीर्षकको कर बापतको रकम एउटा सानो निर्णयको अभावमा गुमिरहँदा पनि विषयगत कार्यालयहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो स्थानीय तहको छ । 

कुनैकुनै विषयगत कार्यालयहरुले गरेको एउटा सानो निर्णयका कारण राजश्व संकलनमा ठूलो सहयोग पुगेको उदाहरण हुँदाहुँदै पनि आफूहरुको आग्रह विषयगत मन्त्रालयले नटेर्ने गरेको आरोप ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । पटकपटक पत्र नै लेखेर ताकेता गर्दा पनि मालपोत लगायतका कार्यालयले सहयोग गर्न नमानेको महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख डिल्ली शाक्यले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर आएका ऋषिप्रसाद शर्माले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आउने एनजिओ आईएनजिओलाई स्थानीय तहको अनिवार्य सिफारिसको व्यवस्था गरिदिए । यतिबेलासम्म स्थानीय तहमा पाईलासम्म टेक्न नपर्ने एनजिओहरुको भीड त्यसपछि महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा चल्न थाल्यो । यस अघिपनि केही एनजिओहरु महानगरपालिकामा दर्ता भएको भएपनि सीमित संख्यामा मात्रै उनीहरुले दर्ता गरेका थिए । 

त्यस अघि स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गरेको अनुभव भएका शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनैपनि एनजीओ तथा आईएनजीओ दर्ता गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको अर्थात् महानगर तथा नगरपालिकाको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरेकै वर्ष ललितपुर महानगरपालिकाले मात्रै ५५ लाख रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गर्यो । यस अघि शून्य प्रायः रहेको एनजिओ आईएनजिओ दर्ता शीर्षकको रकम सो नियम लागू भएपछि ५५ लाख उठेको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

राजश्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २२ सय भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु महानगरपालिकामा दर्ता भइसकेका छन् । उनीहरुले पहिले समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता गरिसकेकोले आफूहरु महानगरमा दर्ता गर्न नपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, महानगरपालिकाले दर्ता नभई संस्था दर्ता तथा नवीकरणको लागि प्रशासनलाई सिफारिस गर्न नसक्ने बताएपछि उनीहरु बाध्य भएर दर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् । त्यो व्यवस्था अहिले सिडिओ परिवर्तन भएपनि आचारसंहिताको रुपमा लागू हुँदै आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसैले अब कुनैपनि एनजीओ तथा आईएनजीओ दर्ता हुनुपूर्व र नवीकरण हुनुपूर्व अनिवार्य रुपमा महानगरमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा उनीहरु महानगरको करको दायरा बाहिर जान नसकिने बताईएको छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१ ७२ सालमा कुनैपनि घरधनीले कर तिर्न नआएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, मातपोत कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरुलाई परिपत्र गरेर महानगरपालिकामा घरजग्गा कर तिरेको प्रमाणपत्र विना सेवामा रोक लगाउन आग्रह गरेपछि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि करतिर्न आउनेहरुको भीड चल्न थालेको छ ।  

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घर जग्गा कर नतिरेकोमा राष्ट्रबैंकको बाध्यकारी नियमका कारण अहिले कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर तिर्न बाँकी नरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानांगले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले केही व्यवसायिक कम्प्लेक्सहरु बाहेक अहिले धेरै घरधनीहरु यही व्यवस्थाका कारण कानूनको दायरामा आएका छन् । 

यसरी अन्तर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय भएर काम भएको उदाहरणहरु स्थानीय तहमा कमै मात्रै भेटिन्छन् । केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका निकायहरुले स्थानीय तहको बारम्बारको आग्रह नमान्दा स्थानीय तहको करोडौं रकम भने गुमिरहेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख डिल्ली शाक्य अहिले सबै सरकारी निकायहरुले स्थानीय तहलाई सहयोग भन्दा पनि असहयोग गर्न तर्फ उद्दत रहेको बताउँछन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र मात्रै सबै विषयगत कार्यालयहरुले सहयोग गर्ने हो भने वार्षिक ५० करोडको हाराहारीमा राजश्व बढ्ने आकलन गरेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सबै विषयगत कार्यालयहरुले सहयोग गर्ने हो भने अहिलेको बजेटको आधार रकम बढी आम्दानी हुने जनाएको छ । 

मालपोतको काम स्थानीय तहलाई दिने कि प्रदेशलाई भन्ने विषयमा अझैपनि विवाद चलिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायतका सेवाहरु स्थानीय तहबाट नै हुने भएपछि यी निकायको यो असहयोग रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कतिपय निकायहरु अझैपनि केन्द्र सरकारको स्वामित्वमा हुने भएकोले उनीहरुको असहयोग निरन्तर चलिरहे स्वायत्त स्थानीय तहको समस्यामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने गुनासो स्थानीय तहको छ । 

अहिलेसम्मका हजारौं विद्यालय, अस्पतालहरु, सहकारी लगायतका संस्थाहरु नवीकरण हुँदा स्थानीय निकायमा आउनै पर्ने नीति नहुँदा स्थानीय तहलाई आउने करोडौं रुपैयाँ गुमिरहेको स्थानीय तहका अधिकारीहरु बताउँछन् । आगामी चैतभित्र विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत् रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि कार्यालयहरु स्थानीय तहमा नै आईसक्ने बताईएको छ । अहिले भूमिसुधार, वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, दूर सञ्चार जस्ता निकायहरुको असहयोगका कारण स्थानीय तहहरु समस्यामा छन् ।