काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका भातृसंगठनहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदम विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन् । संविधान विपरित सरकार पिच्छे फरक–फरक व्यवहार खोजेर राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भूमिकातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका आधा दर्जन भातृसंगठनहरुले आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेका हुन् । 

नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मी, तेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिँह महर, नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शम्भु हजारार पासवान, नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

छ वटै भातृ संगठनहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिश गरेका व्यक्तिहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत नगरे राजनैतीक र कानूनी लडाई लड्ने चेतावनी दिए ।  
पत्रकार सम्मेलनमा महिला संघकी अध्यक्ष रेग्मीले संविधान विपरित गएर राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गरेर सक्रिय भूमिकातर्फ उन्मुख भएको दावी गरिन् । उनले राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि गरिएको निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने माग गरिन् ।

‘‘सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू एक्टिभ भएर संविधान बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्टेप फिर्ता लिनु पर्दछ’’, उनले भनिन्, ‘‘अन्यथा हामी संविधानले दिएको हक–अधिकार प्राप्त गर्नका लागि संडक संघर्षमा जान्छौं ।’’ संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप राष्ट्रपति नचले त्यसलाई रोक्न कांग्रेसका भातृ संगठनहरु जे सुकै गर्न पनि तयार रहेका चेतावनी दिइन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष महरले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले नेपालमा कम्युनिष्ट शासनको सुरुवात भइसकेको आभाष दिलाएको बताए । ‘‘हिजो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुले चुनाव जिते मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भन्दा जनता र मिडियाले पत्याएनन्’’, उनले भने, ‘‘तर एमाले–माओवादीको सरकार गठन भए लगत्तै मुलुकमा अधिनायकवादलाद्ने प्रयास राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।’’

राष्ट्रपतिले जनतासँग माफी मागेर राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि गरेको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गर्दै अध्यक्ष महरले निर्णन नसच्याइए हरेक किसिमका आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।      

यसै गरी तरुण दलका अध्यक्ष बस्नेतले चुनाव अघि कांग्रेसले भने झै मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अधिनायकवादको झल्को दिइसकेको दावी गरे । ‘‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली संसदीय अभ्यास विपरित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ’’, उनले भने, ‘‘सांसदको सपथ नलिएरै, संसदीय दलको नेता नचुनिएरै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था कम्युनिष्ट शासनमा मात्रै हुन्छ ।’’

राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदम विरुद्ध कांग्रेसले कानूनी लडाई लड्ने र तभातृ संगठनहरुले सडक संघर्ष गर्ने अध्यक्ष बस्नेतको भनाई थियो । ‘‘राष्ट्रपतिले निर्णय नसच्याए कांग्रेसले कानूनी लडाई लड्छ, हामी भातृ संगठन सडकमा उत्रिन्छौं ।’’ उनले भने । 

त्यसै गरी ट्रेड यूनियन कांग्रेसका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिपति भण्डारीको पछिल्लो कदमको निन्दा गर्दै निर्णय सच्चिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘‘यो राष्ट्रपति भण्डारीले सकृय कदम चाल्न गरेको प्रयासको विरोधको कास्टिङ मात्रै हो । निर्णय फिर्ता नभए हामी संविधानको रक्षाका लागि जे सुकै पनि गर्न तयार छौं ।’’ उनले स्पष्ट पार्न चाहे । 
मुलुकको कार्यकारी निकाय मन्त्री परिषद भएको र मन्त्री परिषद्को निर्णय आलांकारिक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नु संविधान विपरित भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो ।