काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नु भएका प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद (केपी) ओली र प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रुपमा रहनु भएकी विद्यादेवी भण्डारीको पहिचान इतिहासको पानमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने कुरामा दुईमत छैन । राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन र अवाधिक निर्वाचन बाट प्राप्त मताधिकारको सदुपयोगका साथ प्राप्त भएको उक्त पद जनतामा निहित लोकतन्त्रको प्रतिक हो । 

बैसाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन होस वा मंसीर १० र २१ को संघीय निर्वाचन नै किन नहोस प्रजातान्त्रीक अभ्यासको व्यवस्थापन मार्फत अहिले देश संघिय संरचनाले राजनैतिक रुपमा पूर्णता पाएको छ । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, र केन्द्रीय सरकारहरु निर्माण भएका छन । आधुनिक युग र विज्ञान प्रविधि संगको सामिप्यताले राजधानी  लगायतका कयौं क्षेत्रका बासिन्दाहरु मेट्रो युगको कल्पनामा आफ्नो राष्ट्र विकासको चाहान राख्दछन ।  जो जायज र आवश्यक पनि रहेको छ । 

अर्को तर्फ अत्यन्त जीर्ण स्वास्थ अवस्था, दैनिक जीवनयापन समेत गर्न नसक्नेको संख्या पनि यथेष्ट रहेको छ। एकातर्फ न्युन आय भएका व्यक्तिहरुको कमाईले दैनिक जीवन यापनमा नै जिन्दगी चलाउनु पर्ने र अर्को तर्फ अधिक आर्जन भएका व्यक्तिहरुको लगानी, घरजग्गा र वैदेशिक क्षेत्रमा बढ्दै जानुले वर्तमान नेपाल संक्रमणबाट बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन । संक्रमण केबल राजनीतिमा होइन , राजनीतिका कारण राज्य सञ्चालनमा पुगेको हो । यो सत्ययताबाट जानकार राजनैतिक नेतृत्वकर्ताहरु केबल एक दलको एक गुटको र एक पक्षको भएर कार्य गर्न खोज्नु नै नेपालको दुर्भाग्य हो । कुनै पनि देश नेताले होइन , राजनेताले मात्र बनाउन सक्दछ भन्ने उदाहरण राजनीतिका क्षेत्रमा दौड्नेहरुलाई स्पष्ट रुपमा थाहा नभएको होइन । यद्यपी पद प्राप्तीको तिब्र चाहान र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने नाममा राजनीति होमिएकाहरुले आफ्नो सफलता लाई नै  देशको सफलता मान्ने अवस्थाको सिर्जन हुँदा नेपाल विकासको गतिमा पछाडि धकेलिदै गएको हो । राजनीतिमा प्रवेश चप्पल बाट प्रवेश गरेकाहरु ठुला ठुला महल, सुख सुविधमा पुग्नु गलत होइन तर त्यहि अवस्था देशको जनताको किन भएन ? यो प्रश्न गम्भिर रुपमा अबको पुस्ताले गर्नेछन । दुब्लो शरीर, च्यातिएका कपडा, फोहरी अनुहार, सानो वास्सथान, बाट सुरुवात भएका राजनैतिक यात्रीहरुको जिवनशैली युरोपिय सम्भ्रान्त तहका परिवारको जस्तो कसरी हुन सक्छ ? यो राजनैतिक बैमानी हो वा होइन अबको पुस्ताको प्रश्न हो यो । 

राजनैतिक परिवर्तनको केहि विश्रामको समयमा नेपालले आफुलाई अवतरण गराई रहँदा त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वालहठ वा भनौ, जनतमबाट उत्तेजित अवसरको स्वर्णिम प्रयोग भन्दा पनि  शिघ्रस्खलन तर्फ किन लाग्दैछन ? लोकतन्त्रकको प्रयोग वा दूरुपयोगका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्याकाल देशका लागि अहितकर भएन बरु उनका निर्णयहरुले पार्टीलाई केहि कमजोर बनाएको होला तर लोकतन्त्रको पक्षमा संस्कार र संयमताको पक्षमा उनको कार्यालका विषयहरुलाई बहसमा ल्याउन सकिएला तर निश्कर्षमा पुग्न सजिलो छैन। यस विचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका ३ सदस्ययी मन्त्री मण्डलले अघिल्लो सरकारले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई अपहेलना मात्र गरेन सिङ्गो लोकतन्त्रको सुन्दरता माथी निर्मम प्रहार गरेको छ । एक कार्यक्रता वा दलगत सदस्य भएर हेर्दा एक पक्षलाई सहि लाग्नु र अर्को पक्षलाई गलत लाग्नु स्वभाविक हो तर  हामी समृद्धि नेपालको निर्माण गर्ने , स्थायी शान्ती र विश्व मानचित्रमा नेपालको पहिचानलाई गौरवशाली बनाउने अभियानमा हिड्दै छौ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली लाई त्यहाँ सम्मको उचाँइका लागि सफलताको कामना गर्दछौ भने किन यति तल्लो स्तरमा आउन बाध्य भए सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यू,  मन्त्री परिषदको पूर्णता समेत नगरी सल्लाह एवम् परामर्शबाट राजनैतिक सहमतीबाट समेत हुन सक्ने कार्यलाई प्रधानमन्त्रीले हतारो गर्नु र उनको हतारोलाई चटारो भए झै गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिले तत् क्षणमा स्विकृत गर्नु संयोग मात्र हो वा नियोजित, प्रायोजित अथवा भनौ शक्तिको उन्माद । प्रधानमन्त्री जति छिटो दौड्नु भयो, राष्ट्रपति त्यो भन्दा पनि छिटो दौड्न खोज्नु वालापन होइन र ! 

नागरिक चाहान्छन नेपाल सफल राष्ट्र होस । संघीयता कार्यान्वयन सहज छैन । प्रादेशिक सरकारका निर्णयहरुले चाडै नै नेपाली नागरिकहरुको जीवन स्तरलाई अस्तव्यस्त बनाउने छ । उद्योग, कलकारखानहरु सञ्चालन छैनन ।  प्राकृतकि स्रोत , साधानहरुको उत्खनन गर्ने प्रविधि र जनशक्ति हामी संग छैनन ।  उर्जाशील जनसख्याको केहि अनुपात स्वदेशमा छन, त्यो पनि प्रविधिमैत्री छैनन । मधेसका समस्याहरु ज्यूका त्हुँ छन । संविधान संशोधनको मुद्ध यथाअवस्थामा छ । संघिय संरचनका कार्यालयहरुको व्यस्थापन र सञ्चालन अर्को चुनौत बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहयोगहरु केबल सहयोगका नाममा आएका छैनन, जात,धर्म, वर्ग  र भुगोलको समिप्यता संगै आएका छन ।

कयौ अरब रकमहरु मिनाह हुन बाँकी छन । आर्थिक रुपमा पूर्ण गलेको अवस्थामा राज्य सञ्चालनमा कयौ गुना भार बोक्न तयार भएर आएको संघियताको कार्यान्वयन संसद भवन, शितलनिवास र सिंहदरबार हो पक्का होइन । यस विषय तर्फ नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्नु अगावै प्रतिसोध, दम्भ र शक्तिशाली व्यक्तित्वको आडम्बरले हामीलाई नथिचोस हाम्रो चाहान । यो अवस्थाको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रप्रमुखहरु शक्तिमा उन्मत हुनु जायज होला ? हामी सफल प्रधानमन्त्रीका सफल जनताका रुपमा आगामी पाँच वर्ष होइन अधिक वर्षहरु अगाडी जान चाहान्छौ , तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयको तत्ववोध गराउनेहरु चाडै बालुवाटार र सिंहदरवार पुगुन हाम्रो चाहाना ।