काठमाडौँ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीलगायतको कूटनीतिक भेटघाट नियमन गर्न सरकारले कूटनीतिक निर्देशिका जारी गर्ने तयारी बढाएको छ ।
राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्री र प्रदेशका कर्मचारीसँग भेटघाट गर्न थालेपछि निर्देशिका बनाउन लागिएको हो ।
मस्यौदाका क्रममा रहेको उक्त निर्देशिकाअनुसार कूटनीतिज्ञले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू लगायतसँग भेटघाट गर्दा केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ ।
त्यस्ता भेटघाटको उद्देश्य र उपलब्धिसमेत प्रस्टसँग खुलाउनुपर्छ । कूटनीतिक मर्यादामा नबसे प्रभावशाली मानिएका मुलुकका राजदूतहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले आफ्नो पक्षलाई सचेत र बलियो बनाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा अधिकारीहरूका निम्ति निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार निर्देशिका मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अधिकारीहरूले परराष्ट्रको अनुमतिबिना प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कर्मचारीलाई औपचारिकरअनौपचारिक भेटघाट गरे सरकारले ‘भियना कन्भेन्सन’ र संविधानअनुसार कारबाही गर्न सक्ने जानकारी कूटनीतिक अधिकारीलाई यसअघि नै दिइसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिता र आफू काम गर्ने मुलुकको कानुनभित्र रहनुपर्ने विषय पनि परराष्ट्रले स्मरण गराइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई पनि कूटनीतिक निर्देशिका नै थमाएर कूटनीतिक भेटघाट र छलफलबारे स्पष्ट पार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । उक्त निर्देशिका र जानकारी बेवास्ता गरी भेटघाट गर्ने कूटनीतिज्ञलाई सम्बन्धित महाशाखाले मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत परराष्ट्रले लिएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघिका भेटघाटबारे पनि सोधखोज गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै प्रदेशका सरकार प्रमुखलाई ‘गाइडलाइन’ बनाएर बुझाउन परराष्ट्रलाई दुई दिनअघि निर्देशन दिएको थियो ।
परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्णतस् केन्द्रबाटै सञ्चालित हुनेबारे प्रदेश सरकारका अधिकारी सचेत रहनुपर्ने परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बताए । ‘कूटनीतिक मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रदेशलाई एकल निर्णय गर्ने तथा पूर्वअनुमतिबिना भेट्ने अधिकार छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानअनुसार यस्ता मामिलामा केन्द्र नै निर्णायक हो । यो कुरा विदेशी मित्रले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।’
नेपालका सीमावर्ती जिल्ला जोडिएका भारतीय मुख्यमन्त्री नेपाल आउन खोज्दा केन्द्र सरकारले रोकेको भनी नेपाली सञ्चार माध्यममा आएका विषयसमेत ध्यान दिएर निर्देशिका तयार गर्न लागिएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाए ।
मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरूले मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले कूटनीतिक भेटघाट गर्नुअघि मन्त्रालयको जानकारीमा आउनुपर्ने परराष्ट्रको निष्कर्ष छ ।
प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका मन्त्रीहरूले आफ्नो बहालीलगत्तै कूटनीतिक भेटघाट गर्न थालेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसित सोधीखोजी गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीलाई पनि नजानेका विषय कूटनीतिक पक्षले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने देखिएपछि निर्देशिका निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यसअघि अस्ट्रेलिया र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेटेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
यी घटनाबारे मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको परराष्ट्र सचिव बैरागीले बताए । ‘राजदूतहरूले कसलाई कुन स्थानमा भेट्ने भन्ने विषयसमेत परराष्ट्रले तय गर्छ । जथाभावी भेटघाट भए हामी छानबिन गर्छौं । के भएको हो भन्ने पनि हेर्छौं,’ सचिव बैरागीले भने ।
प्रदेश प्रमुखरमुख्यमन्त्रीले भने राजनीतिक व्यक्तिलाई यस्तो विषयमा जानकारी नहुने भन्दै सरकारको स्पष्ट निर्देशन पर्खिरहेको बताएका छन् ।
कतिपय प्रदेश प्रमुखले काठमाडौं आएरै राजदूतहरूलाई भेटिरहेको सूचना परराष्ट्रले पाएको छ । प्रदेश २ र ३ का केही कर्मचारी यस्तो भेटघाटमा सक्रिय रहेकाले पनि मन्त्रालय त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न थप सक्रिय भएको हो ।
गत बुधबार प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर वडलाई भेट दिँदै दुईपक्षीय सहयोगको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
त्यसको दुई दिनपछि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ फन कापेर्लले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेटेका थिए । दुवै भेटघाटलाई परराष्ट्रले गम्भीर रूपमा लिएको सचिव बैरागीले बताए ।
‘सबै विषय केन्द्रबाटै हेरिन्छ तर केन्द्रलाई जानकारी नै नगराई यसरी प्रदेशमा भेटघाट गर्न मिल्दैन । अहिले यो थाहा नभएर पनि भेटघाट भएको हुन सक्छ । आगामी दिनमा यस्तो हुँदैन र हुन दिँदैनौं ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले प्रदेशका अधिकारीहरू कसैले पनि यसरी भेटघाट गर्नै नमिल्ने बताए ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक आचारसंहिता छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई कूटनीतिक भेटघाटबारे पूर्वजानकारी गराउने मात्र होइन, किन, केका लागि भेट्ने र त्यसबाट के उपलब्धि हुने भन्नेसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई परराष्ट्रले ध्यान दिनुपर्ने विषयका रूपमा हामी हुँदै छलफल भएको हो,’ उनले भने ।
अहिलेको अवस्थामा कूटनीतिक अधिकारीलाई जथाभावी भेटभाट गर्न छुट दिँदा नेपाल विदेशीको खेलमैदान बन्न सक्ने भन्दै भट्टराईले परराष्ट्र यसप्रति सचेत हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । नेपालले आफ्नो आन्तरिक र सीमा जोडिएका छिमेकीहरूको चासोलाई समेत ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ । कतिपय मन्त्रालयले अहिले पनि राजदूत कोष भन्दै जिल्ला–जिल्लामा आफूखुसी सहयोग गरिरहेका छन्, जुन अन्य मुलुकमा मान्य हुँदैन ।
सचिव बैरागी करिब १० दिन लामो विदेश भ्रमणमा शनिबार निस्केका छन् । उनी मानव अधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जेनेभातर्फ लागेका हुन् । उनीपछि दोस्रो वरीयताका सहसचिव भरतराज पौड्याल पनि केही दिनदेखि जेनेभामै छन् । उनी राष्ट्रसंघसमेत हेर्ने महाशाखा प्रमुख भएकाले बैठकमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका हुन् । यता, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नै सहभागी भएर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन खोजिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका बढी हुनुपर्नेमा जिम्मेवार व्यक्ति नै बाहिर रहेकाले निर्देशिका आउन केही ढिलाइ हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवको भनाइ छ ।
परराष्ट्रले सातै प्रदेशमा अधिकृतस्तरका प्रोटोकल अधिकारी पठाउने तयारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयभित्र प्रदेश हेर्ने छुट्टै महाशाखा रहनेछ । त्यसले प्रदेशका कामको अनुगमन गर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम) गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले प्रदेशमा अधिकृत र आफ्ना शाखा विस्तारसहितको ओएन्डएम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएर आएपछि यसमा काम हुने परराष्ट्र अधिकारीले जनाए । (कान्तिपुर दैनिक)
