arrow

ओली सरकार र राष्ट्रपति दुबैलाई झट्का, सर्वोच्चले दियो सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश

logo
प्रकाशित २०७४ फागुन १३ आइतबार
suprim_cort.jpg

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न लगाएका तीन सदस्यको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडा, पूर्व सांसद रामनारायण विडारी र राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा. विमला पौडेल राईको सपथ रोक्न भनेको हो ।

आउने फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ तोकिसकिएको छ भने सपथ गराउने ज्येष्ठ सदस्यको समेत टुंगो लागिसकेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका पूर्व पार्टी सचिव गोपाल बस्नेत र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्ने नाममा नयाँ सरकार आउँदासम्म त्यसलाई स्वीकृत गरिनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको नयाँ सरकारले देउवा सरकारले सिफारिस रद्द गरेर तीन जनाको नाम पठाउनेवित्तिकै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिइन् ।

सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्ता नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्दैन भनेको छ ।

आदेशको ठहरखण्डमा ‘रिट निवेदकहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको मनोनयनका लागि नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस सम्माननीय राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख नभएको देखिएको, राष्ट्रिय सभाको सदस्यको मनोनयनमा  सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार सम्मानीय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिदा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संपैधानिक प्रावधान अनुकुल नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म संघीय संसद सचिवालयको सूचना बमोजिम मिति २०७४–११–२० को सपथ कार्यक्रममा राष्ट्रिय सदस्य नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई माननीय सदस्यका हैसियतमा सपथ नगर्नु नगराउनु भनी संघीय संसद सचिवालय तथा विपक्षीहरुको नाउमा समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ भनि उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले  १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा आउन भनेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ