काठमाडौं । पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको परिचय अब फेरिएको छ । उनी अब पूर्व गभर्नर वा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्षमा मात्रै सिमित रहेनन् । उनी लाभको अर्को पदमा पुगेका छन् । साेमबार सपथ लिएका उनले सि‌ंहदरबार पुगेर पदभार सम्हालेका छन् ।

पहिले राजनीतिक नियुक्तिमा देशका योजना आयोजना बनाएका खतिवडाको हातमा अब डाडु पन्यू परेको छ । उनलाई सजिलो पनि छ, अधिकांश काम गर्न अर्थ वा योजना विज्ञको जरुरत पर्ने छैन । संयोगले उनी ‘अर्थ र योजना’ मन्त्रालय भएकै बेला अर्थमन्त्री बन्न पुगेका छन् । अर्थसँग अब योजना जोडिन आएको छ । खतिवडाले अर्थ र योजना क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् ।

तर, खतिवडालाई सांसद भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका खतिवडालाई सपथ नगराउनु भनि सर्वोच्चले आइतबार मात्रै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलाई मान्ने हो भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खतिवडाले सपथ ग्रहण गर्न सक्दैनन् । केही जानकारहरु सपथ नलिई सांसद हैसियत प्राप्त हुँदैन भन्छन् ।

खतिवडालाई अहिले सांसद भन्न मिल्दैन ? अधिवक्ता एवं संविधान अध्येयता टिकाराम भट्टराईले भने, ‘उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य नै हो । उहाँले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भई सांसदको प्रमाणपत्र लिइसक्नु भएको छ । कुरा रहयो सपथ ग्रहणको । त्यसको पनि सर्वोच्चले उपयुक्त निर्णय गर्ला ।’

मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको कुरा हो, उहाँको यसमा दोष छैन, उनले भने, ‘उहाँको व्यक्तिगत कारणले अन्तरिम आदेश आएको होइन ।’ र, नैतिक वा कानुनी कुनै प्रश्न उठ्दैन ।

भट्टराईले सांसद नभए पनि संविधानको धारा ७८ (२) को व्यवस्था अनुसार संसद बाहिरबो व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने बताए । तर, मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भने भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि युवराज खतिवडामाथि कुनै नैतिक वा कानुनी प्रश्न नउठ्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिले सांसद नभएका खण्डमा पनि ६ महिनाभित्र सांसद बने मन्त्रीपद कायम राख्न सक्नु हुन्छ ।’