arrow

सरकारमा जान फोरमले राख्यो कडा शर्त : नेम्बाङ विच्किएर फर्किए

logo
प्रकाशित २०७४ फागुन १५ मंगलबार
rajendra-subas.jpg

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन संघीय समाजबादी फोरमले शर्त माथि शर्त तेर्स्याएपछि, बाम गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा सामेल भएका एमाले नेता सुुवास नेम्बाङ बिच्किएर फर्किका छन् ।

फोरमलाई सरकारमा सामेल गराउनका लागि मनाउन, एमालेले नेम्बाङलाई बैठकमा खटाएको थियो । सिंहदरबारमा फोरमको तर्फबाट पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय प्रसाद यादव दिउँसो १ बजेदेखि बैठकमा जुटे ।

तर, श्रेष्ठ र यादवले संविधान संशोधनका लागि एमालेको लिखित प्रतिवद्धता मागेपछि नेम्बाङलाई गाह्रो साह्रो पर्‍यो । त्यसपछि केही सामान्य कुरा मात्रै गरेर नेम्बाङ निस्किए । पार्टीमा थप छलफल गर्ने र फाइनल कुरा पछि गर्ने भन्दै आजको बैठक सकिएको नेता रामसहाय प्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

सरकारमा सामेल हुन फोरमका शर्त के के छन् ?
हिजो केपी ओली र प्रचण्डसँग फोरमका शीर्ष नेताहरुले भेटघाट गरेर फर्किल लगत्तै फोरमको बैठक बसेको थियो । एमालेलाई यही बेला गलाउने र संविधान संशोधन गराउने रणनीति बनाएको फोरमका शर्त:

  • १० वर्ष अघिको २२ बुँदे माग पूर्ण रुपमा कार्यान्वय हुनुपर्ने,
  • सीमांकन हेरफेरको विषयमा संविधानको धारा २७४ जसरी पनि संशोधन गर्नु पर्ने
  • त्यसमाथि सीमांकन आयोग गठन गर्नुु पर्ने,
  • बाम गठबन्धन २ नम्बर प्रदेशको सरकारमा सामेल हुनुपर्ने र
  • केन्द्रमा पनि बाहरि हल्ला आएको एक दुई वटा होइन ५० प्रतिशत मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी फोरमलाई मन्त्रालय दिनुपर्ने

हिजोको पार्टी बैठकको यही निर्णय आजको बैठकमा श्रेष्ठ र यादवले राखिदिएपछि, पूर्व समाध्यक्ष नेम्बाङ तिल्मिलाएर फर्किएका हुन् । फोरमले आफ्ना माग कार्यान्वयनको लिखित र ग्यारेन्टी समेत खोजेको छ । विशेष गरी फोरमको चासो संबिधानको धारा २७४ मा केन्द्रित देखिन्छ । मुख्य रुपमा फोरमले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न बहुसंख्यक नभएर सम्बन्धित प्रदेशले मात्रै निर्णय गर्न पाउनु पर्ने गरी संशोधनको अडान लिएको देखिन्छ ।

के छ धारा २७४ मा ?
२७४. संविधान संशोधन:
(१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।
तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा
पठाउनु पर्नेछ ।

तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।

(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।

(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुनेछ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ