काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदको खुल्ला प्रतियोगिताको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वाेच्च पुगेका नाम ननिस्किएका परीक्षार्थीहरुले मुद्दा हारेका छन् । सोमबार सर्वाेच्चका न्यायाधीसहरु चोलेन्द्र शमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले प्रहरी निरीक्षकको नतिजाको सम्बन्धमा यस अघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेका हुन् । 

यस अघि सर्वाेच्चले फाल्गुन ३ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा तत्कालका लागि सो नतिजा कार्यान्वयनमा नल्याउनु भनी लोक सेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, सोमबारको इजलासले यस अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा लिखित परीक्षा र शारीरिक तन्दुरुस्तीको परीक्षामा प्राप्त अंक समेत जोडी बढी अंक ल्याउने उम्मेदवारहरु समावेश गरी विज्ञापित पदमा माग गरिएको संख्यामा २० प्रतिशत थप गरेर नै नामावली प्रकाशन गरेको देखिएकोले नतिजा प्रकाशनमा नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ तथा नियमावली २०७१ को कानूनी त्रुटी प्रत्यक्ष रुपमा विद्यमान नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी सर्वाेच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेसँगै लोकसेवा आयोगको नतिजा सच्चिएर आफू प्रहरी निरीक्षक बन्ने आशा बोकेका झण्डै ४ दर्जन भन्दा बढी परीक्षार्थीको सपना त्यसै तुहिएको छ । उनीहरुले अझै पनि लोकसेवाको गल्ती भएकोमा आफू विश्वस्त भएको भएपनि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले लोकसेवाको यो नतिजाले आफूहरुको सपना तुहिएको असन्तुष्ट परीक्षार्थीहरुले जनाएका छन् । 

प्रहरीको सो पदको नतिजा प्रकाशन गर्ने बेलामा भने लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशित गरिएको भन्दै परीक्षार्थीहरुले सो नतिजाको विरोध गर्दै आएका थिए। नियमावली विपरित नतिजा सार्वजनिक गरिएको विषयमा नेपाल प्रहरीका विभागीय परीक्षार्थी र खुल्लाबाट परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरु कानूनी उपचारको लागि अदालत पुगेका हुन् । 

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १५ ले पनि पदपूर्ति समितिले यस नियमावली बमोजिम लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम र थरसमेत उल्लेख गरी वर्णानुक्रमको आधारमा केही प्रतिशत थप परीक्षार्थीको नाम समेत समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेकोमा त्यसो नभएको आरोप असन्तुष्टहरुले लगाएका छन् । जस अन्तर्गत् १ देखि ५ जनासम्म माग भएको भए २ जना थप, ६ देखि १० सम्म भएमा ३  जना थप गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै गरी ४१ र सोभन्दा माथि जतिसुकै भएमा २० प्रतिशत थप परीक्षार्थीको नाम लिखित परीक्षाको नतिजामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसो पनि नगरेको आरोप परीक्षार्थीहरुको थियो । तर, अदालतले यसलाई कानूनसम्मत भनेको छ । 

सोही दफाको उपनियम २ मा उपनियम ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रयोगात्मक परीक्षा हुने पदमा लिखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि छनौट गर्दा पद पूर्ति गर्नु पर्ने पद संख्या १ देखि ५ सम्म भएमा थप ५ जना उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ । पद पूर्ति गर्नु पर्ने पद संख्या ६ वा सो भन्दा बढी भएमा सो पद संख्याको दोब्बर संख्यामा उम्मेदवारको नाम समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको भएपनि यो नतिजा प्रकाशित गर्दा लिखित र प्रयोगात्मक दुबै परीक्षा एकैपटक प्रकाशित गरेर आफ्नै नियमावलीको समेत उल्लंघन गरेको आरोप असन्तुष्ट परीक्षार्थीको आरोप छ ।