काठमाडौं । लामो समयको छलफल पछि अन्ततः संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा जाने भएको छ । संविधान संशोधनको विषयमा देखावटी अडान आएको फोरमले कुनैपनि लिखित प्रतिवद्धता विना नै सरकारमा सहभागी हुनुले फोरमले बाहिर आफ्ना मतदातालाई देखाउनको लागि मात्रै संविधान संशोधनको अडान लिएको स्पष्ट भएको छ । 

मंगलवारमात्रै फोरम नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएको थियो । अहिलेसरकारमा जाने पक्कापक्की भइसकेको भएपनि मन्त्रालयको विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन । यद्यपि यो विषय भनेको आपसी समझदारीमा मिल्ने कुरा हो । मूल कुरा भनेको छ । संविधान माथि प्रश्न चिह्न उठाएर चुनावमा जनमत ल्याएको फोरम र संविधान संशोधनको विरुद्ध अडान राखेर चुनावमा जनमत ल्याएको एमाले एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने भएका छन् । त्यो पनि संसद्मा दुई तिहाई मत सहित । 

यस्तो अवस्थामा कसको अडानले काम गर्छ र कसको एजेण्डाले हार ब्यहोर्र्छ भन्ने विषय अहिले प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । झण्डै बहुमतको नजिक पुगेको एमालेले दुई तिहाईको लागि मधेशी दलहरुलाई सरकारमा समेट्न लागिरहेको छ । तर, मधेशी दलहरु सरकारमा आएसँगै संविधान संशोधनको पक्षपाती र खाँटी संशोधनको विरोधी दुई दल एउटै मन्त्रिपरिषद्मा जोडिएका छन् । त्यो पनि दुई तिहाई मत सहित । 

यस्तो अवस्थामा जनताले त संशोधन गरेपनि धोका पाउने भएका छन् भने संशोधन नगरेपनि धोका पाउने भएका छन् । संशोधन गर्दा गैर मधेशी मतदाताले दिएको मतको कदर नहुने र संशोधन नगर्दा मधेशी मतदाताले दिएको मतको कदर नहुने स्थिती सिर्जना भएको छ । एमालेले चुनावी प्रचारको क्रममा नै संशोधनको एजेण्डालाई अगाडि सारेको थियो । यसैबाट उसले राष्ट्वादी विल्ला भिरेर झण्डै बहुमतको नजिक पुगेको छ भने मधेशबादी दलहरुले पनि सम्मानजनक मत ल्याएका छन् । 

अहिले फोरम र एमालेबीच संविधान संशोधनको विषयमा भद्र सहमती भएको भएपनि लिखित सहमती भएको विषय बाहिर आएको छैन । फोरम केही दिन अघिसम्म पनि संशोधनको अडानमा रहेकोमा अहिले सरकारमा जाने भनेर खुट्टो उचालिसकेको अवस्थामा उनीहरुबीच संशोधनको विषयमा भद्र सहमती भएको आशंका गरिएको छ । तर, त्यो भद्र सहमती गरेको नै भएपनि राष्ट्रवादको यस्तो चकचकी चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यति सहजै संशोधन गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यसो हुँदा मधेशी जनताले धोका पाउने स्पष्ट जस्तै भईसकेको छ । यदि संशोधन भयो भने त्यो धोका गैर मधेशी समुदायतिर सोझिन्छ । 

मंगलबार मात्रै फोरमले आफुले परराष्ट्र मन्त्रालयको माग नगरेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको भएपनि यसअघि आएको परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालय मागेको भन्ने कुराको फोरमले खण्डन गरेको हो ।