काठमाडौं । मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति र तेस्रो उपराष्ट्रपति पाउँदै गर्दा अनुहार भने नबदलिने भएको छ । वामगठबन्धनको क्याप्चरमा रहेको सरकारले विद्यमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहोर्याउने भएको हो ।
यो सम्मानित पदलाई नदोहोर्याउनका लागि विभिन्न पहल भए पनि वामगठबन्धन हावी भएपछि असम्भव केही हैन भन्ने देखिएको छ ।
अर्थात् विशेषगरी यो विषयलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र गम्भीर बहस नै सुरु भएको छ ।
मंगलबार राति झण्डै ६ घण्टाजति विविध चर्काचर्कीबीच विद्यादेवीले बाजी मारिन् ।
झलनाथ खनालका पक्षमा पनि बहस चलेको थियो । अन्ततः खनाल थन्किए ।
नन्दबहादुरको बारेमा भने माओवादीबीच कुनै समस्या छैन ।
एमालेको भागमा राष्ट्रपति र माओवादीको भागमा उपराष्ट्रपति परेको हो ।
कुर्सी के होला ?
सम्भवतः नेपाली राजनीतिमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीमा प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइराला होलान् जसले बालुवाटार छोड्दा केही पनि सामग्री लिएर
फर्केनन् ।
उनीहरुले जे लगेका थिए त्यही लिएरमात्र फर्के । अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्री भने सादगी रहेनन् ।
त्यसैले अन्य जुनसुकै पदमा भए पनि उनीहरु केही न केही लिएर जान्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार केपी ओली बालुवाटार सर्ने दिन त्यहाँ अधिकांश कपडाका सामग्री फेरिएका थिए ।
नयाँ राखिए । त्यसैले त अहिले चर्चा छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि पनि नयाँ केही हुन्छ कि ?
अर्थात् कुर्सी पनि नयाँ नै आउँछ कि । होइन भने एउटै पदमा एकै व्यक्ति एउटै कुर्सीमा बस्दा ‘म फेरि यो पदका लागि योग्य हुँ’ भनेर ऐना हेर्ने स्थिति सम्भवतः नरहला ।
एक वाम विष्लेषकका अनुसार राष्ट्रका उच्च दुई पदमा यसरी राजनीति गरिनु हुँदैनथ्यो । उनी सम्मानित पद फेरिनु पर्नेमा रहेको बुझियो ।
बहस दोहोरिँदाको
उच्च एवं सम्मानित पदमा व्यक्ति दोहोरिँदा बहस छेंडिनु स्वभाविकै हो । यो त राष्ट्रलाई गरेको योगदानको कदरस्वरुप दिइने पद हो ।
त्यसैले पनि बहस छेडिएको छ । तर जतिसुकै असन्तुष्ट हुँदा पनि यसपटक पुनः दोहोरिने पक्का छ ।
बुधबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता हुँदै गर्दा यतातर्फ सकेको भए गरिमा बढ्ने नै थियो ।
आम सोचाइभन्दा राजनीतिक सोचाइ फरक भएकाले पनि यो समस्या निम्तिएको हो ।
एमाले र माओवादीको भागमा उच्च पदहरु परेकाले पनि प्रतिपक्षीहरु मौन छन् । संविधानले दिएको अधिकारको सदूपयोग दलहरुले गरिरहेका छन् ।
दुवै पद गैरराजनीतिकर्मीका लागि छुट्टाउनुपर्ने समेत चर्चा हुन थालेको छ ।
