काठमाडौं । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि टीकापुर घटना गराएको आरोपमा थुनामा रहेका अभियुक्त रेशमलाल चौधरीलाई शनिवार काठमाडौँ  ल्याइएको छ । चौधरीलाई शनिवार जहाजबाट काठमाडौं ल्याई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एम्बुलेन्समा ल्याइ वीर अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको हो ।  

चौधरीलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निरीक्षण विभाग अन्तर्गतको विभाग नम्बर १ को अन्डरमा राखिएको छ । 

उनको स्पेशल क्याबिनमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्यकर्मी दीपक मुडभरीले जानकारी दिए । 

उनलाई ग्लुकोजसहित मिनिरललगायतको स्लाइन चढाइएको छ ।

उनको अवस्था समान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । 

प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । 

यसअघि चौधरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीले गरेको सिफारिस बमोजिम काठमाडौँ ल्याइएको हो । 

चौधरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । रेशमलालको स्वास्थ्यमा खनिज तत्वको कमी देखिएको पाइएपछि उनलाई काठमाडौँको वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल लैजान सिफारिस गरिएको सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा सजन केशीले बताए ।

आवश्यक ल्याब परीक्षण गर्ने सुविधा अञ्चल अस्पतालमा नभएकाले चौधरीलाई ‘रिफर’ गरिएको डा केसीले बताए ।  शनिवार अचानक बिरामी भएर बेहोस भएका चौधरीलाई सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पुर्याइएको थियो ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले अपराह्न हवाईजहाजबाट केन्द्रीय कारागार काठमाडौँ पठाइएको जानकारी दिए ।

गएको छ दिनदेखि कैलाली कारागारमा रेशमसहित टीकापुर घटनाका २४ जना अभियुक्त अनशनमा बसेका छन् ।

चौधरीसहित टीकापुर घटनाका अभियुक्त २४ जनाले निर्वाचित सांसद चौधरीलाई विजयीको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई शपथ ग्रहणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, थरुहटको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेलगायतका माग राखेर कैलाली कारागारमा अनशन थालेका थिए ।

शनिवार बिहान अनशन तोड्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर अनशनकारीबीचको आपसी मतैक्यता हुन नसकेका कारण अनशन नतोडिएको बताइएको छ । 

अनशन बसेकाहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अनशनकारी सबैले शनिवार अनशन तोड्ने जानकारी पाएपछि बिहानै कैलाली कारागारमा राजपा, थरुहटका नेता र सञ्चारकर्मीहरु पुगेका थिए ।

रेशमलाल चौधरीलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र र शपथ दिइनुपर्ने माग पूरा भएपछि अनशन तोड्नुपर्ने एकथरिको भनाइ रहेकामा अर्कोथरिले सरकारले मुद्दा नै फिर्ता लिने लिखित सहमतिको माग गरेको जनाइएको छ ।