काठमाडौँ । न्यायपरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पदावधि साउन २१ मै सकिएको कुरा अहिले आएर सम्झाएको छ ।

कानुनका केही जानकारहरुले न्यायपरिषदको सचिवले आफ्नो नियमित काम गरेका हुन्, उनले परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको चिठीलाई आधार मानेर पराजुलीको पदावधि साउन २१ मै सकिएको भनि जानकारी गराएका हुन्, भनेका छन् ।

तर, केही कानुन व्यवसायीले यस्तो भनि भनेका छन्, ‘ नागरिकता र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अहिले आएर कुनै न्यायाधीशले अल्पमतको आदेश जारी गर्नु, आफ्ना विचार अथवा राय राख्नु, त्यही अनुसार परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चिठी पठाउनु। यो सबै कन्ट्रोभर्सी छ ।’ यसले मुलुकलाई कानुनी र संवैधानिक संकटतिर लान्छ ।

दुबै थरी कानुन व्यसायीको कुरालाई मिलाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश, न्यायालय र न्यायाधीश विवादमै थिए, अब न्यायपरिषद सचिवालय, न्यायपरिषदका सचिव, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय समेत विवादमा फसेको प्रष्ट हुन्छ। अर्कोतिर नयाँ संविधान अनुरुप राष्ट्रपतिले लिएको सपथ पनि विवादित भएको छ। अब सर्वत्र विवादै विवाद भएको छ ।

न्यायलयको अस्तित्व र संविधान संकटमा पर्दै
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशको उमेर सकिएको भन्ने कुरा साउन २० गते अघिनै जानकारी गराउनु पर्ने थियो, भने । जुन अहिले आएर न्याय परिषदको एउटा कर्मचारीले पत्राचार गरेको छ, त्यो समयमै हुनु पर्ने थियो, उनले अगाडि भने, ‘अवकाश भयो भनेर जानकारी गराउने अहिले हो ? यतिन्जेल किन नगराएको ?’ ७–८ महिना पछि जानकारी गराउनुलाई कसरी लिने ?

अहिले गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा परेको मुद्दा विचाराधिन छ, उनले भने, ‘ कि त यो विषयमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्न सक्थ्यो । कि बेन्चले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । प्रधानन्यायाधीशका त ३ वटा जन्ममिति छन् भनिएको थियो । उहाँले कुन मितिलाई आधार मानेर अवकाश भयो भन्नुभयो ।’ त्यो मुद्दा त टुंगिन बाँकि छ।

त्रिपाठीले अगाडि भनेका छन्, ‘अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्याय परिषदले गरेको निर्णय पनि छ हेर्नुपर्ला। अब यसमा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उब्जियो। यो निकै कन्ट्रोभर्सी तवरले आएको छ ।’ न्यायालय, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश त विवादमै थिए, अब राष्ट्रपतिको सपथ पनि विवादमा पर्‍यो। यो संविधान संकटमा पर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरियो, उनले भनेका छन्, ‘न्यायलयको अस्तित्व पनि संकटमा पर्ने देखियो । गम्भीर जटिलता देखियो ।’ उनले यस्तो संसारमा कहीँ भएको छैन पनि, भने । अवकाश भएको ८ महिनापछि पत्राचार हुने भनेपछि यो त सुहाएन ।

अफ्ठयारो अवस्था सिर्जना भयो
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले अफ्ठयारो अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले भने, ‘चोलेन्द्र श्रीमानबाट अल्पमतको धारणा आयो। उहाँले साउन २१ मा ६५ वर्ष उमेर कटिसकेको भनि राय मात्रै दिनुभएको थियो । त्यो एउटा एकल विचार थियो । तर, उहाँ काम गरिरहनु भएको थियो ।’

उनले अगाडि थपे, ‘ परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको चिठीले प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको मान्यता स्थापित भयो ।’ के सचिवको निर्णयबाट यस्तो मान्यता स्थापित हुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘उहाँ अभिलेख राख्ने निकायको प्रशासन प्रमुख हो। उहाँले आफुले नियमित गर्ने काम गर्नु भएको हो। यो कानुनी व्यवस्था अनुसार ठिकै प्रयोग हो ।’ अनि किन ढिला पत्राचार त ? यो प्रश्नमा भने उनले खासै केही भनेनन् । आधिकारिक जन्म मिति अहिले आएर थाहा भयो, हुन्छ, मिल्छ भने । उनका अनुसार अब यो चिठी बदर गर्ने बाटो अदालत नै हो । उनले भने, ‘कसैलार्य चित्त बुझेको छैन भने कानुनी चुनौती दिनुपर्दछ । यो विषयमा अदालतले व्याख्या गर्छ ।’

यो निर्णय मान्दिन
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले यो निर्णय आफूले नमान्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा चुनौती दिने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको भनि न्याय परिषद् सचिवालयले लेखेको चिठीको उनले विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको सपथ विवादमा
न्यायपरिषद् सचिवालयले परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको पत्रलाई आधार बनाउँदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको भनि चिठी लेखेकै दिन पराजुलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई खुवाएको शपथ विवादमा परेको छ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त भएको भन्दै चिठी लेखेको केहिबेरमै राष्ट्रपति भण्डारीको शपथ उनीबाटै गराउनुलाई आश्चर्य मानिएको छ। अर्कोतिर दुई उच्च निकायबीच समन्वय नभएको स्पष्ट भएको छ।

यदी पराजुली पदमा नरहेको भन्ने हो भने, राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ खुवाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना सुरु भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिको सपथमा प्रश्न उठ्ने भएपछि एमाले डरायो
प्रमुख सत्ताधारी एमाले राष्ट्रपतिको सपथमा वैधताको प्रश्न उठ्ने देखिएपछि डराएको छ। सपथको वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्ने देखिएपछि एमाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै पक्षमा आउने देखिएको बताइँदै छ । सपथमा विवाद अाउने भएपछि एमाले पराजुलीलाई साथ दिन तयार भएकाे कुरा चुहिएको हाे ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३१ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा १३१ ले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको अवकासबारे के भन्छ ?  प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ: (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाँय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा ।