काठमाडौं। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको निर्मम बिदाई भएको छ। प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार सपथ खुवाएको केही मिनेट बित्न नपाउँदै उनलाई पदमुक्त गरिएको कागज थमाइएको थियो। उनी हान्निएर सर्वोच्च अदालत आए पनि केही गरेनन्। आफू पदमुक्त नभएको र आफूलाई कसैले पदमुक्त गर्न नसक्ने भनी बिहिबार बिहान आफू यथास्थानमा रहेर सर्वोच्च अदालत पुग्ने बताए पनि उनी सर्वोच्चमा गएनन्।
सम्बन्धित ब्यक्ति नै सर्वोच्चमा नगएपछि उनको हैसियत के हुने ? बहालवाला हुँदाहुँदै उनी शक्तिविहिन बनाइए। उनको उमेर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छ। उनले विभिन्न मितिका तीनवटा जन्ममिति भएका शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा मुद्धा खेपिरहेका थिए। न्यायपरिषदको अध्यक्षसमेत रहेकै अवस्थामा उनी बाहिरिनु पक्कै पनि न्यायालयमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
तर एउटा प्रधानन्यायाधीशले तीन तीन वटा उमेर भएका प्रमाणपत्र पेश गर्छ भने अरुबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ।अब पराजुली सर्वोच्चमा पुगे भने एक सामान्य नागरिकका हैसियतले मात्र पुग्नेछन्।
चाल कि नियत ?
प्रथमतः पराजुली आफैले आफूलाई खाल्डो खनेका हुन्। उनी आफ्नो उमेरका बारेमा स्पष्ट हुन सकेनन्। अरुलाई बुझाउन पनि सकेनन्। यदि फरक मितिका जन्ममिति छन् भने त्यसलाई यथार्थ पेश गर्नुपर्दथ्यो। त्यसो गर्न नसक्नु उनको नियतमै खोट रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उनी आफू नै सर्वोच्च हुँ भनेजस्तो गरी अगाडि बढेका थिए। कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने यथार्थ नै उनले भुले । यसको सजाय उनलाई मिलेको छ।
त्योभन्दा ठूलो उनी चालमा परेका छन्। उनी कार्वाहीको भागेदार भए पनि उनलाई कार्वाही गरिएन। फसाइयो। न्यायपरिषदको अध्यक्षलाई चाल गरेर न्यायपरिषदका सचिवले चिठी काटेर पदमुक्त गर्नु सरकारको चाल हो। वामगठबन्धनले यसमा ठूलै भूमिका खेल्यो। यो हस्तक्षेप नै हो। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई बधाइ तथा शुभकामना दिने कार्यक्रममा अब अदालतमा सबै ठीक हुने बताएका थिए।
उनले पराजुलीको जन्ममितिको विषय पनि उठाएका थिए । गिल्ला पनि गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सबै कुरा ठीक भएर जाने बताएका थिए। त्यही बखत एमालेका मन्त्रीहरु पराजुलीलाई महाभियोग गलाएर कार्वाही गर्ने बताउँदै थिए। एकातिर महाभियोगको त्रास पनि देखाउने र अर्कातिर सर्वोच्चकै कर्मचारी पनि लगाउने काम भएको थियो।
तर काम गर्यो सर्वोच्चको कर्मचारी मन्त्रले। सामान्यतः यसै पनि धेरै उमेर भएका पत्र हुनाले पराजुलीको मुद्दा कमजोर भइसकेको थियो। उनी नियम संगतअनुसार नै कार्वाहीमा पर्ने थिए। तर एक एक सेकेन्डको हतारोजस्तो कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदबाट पराजुली हटाइएका छन्।
उनको निर्मम बिदाई भएको छ। यसबाट कुनै पनि विकृतिको विजारोपण भयो भने त्यसको जिम्मा केपी ओली कम्पनीले लिनुपर्छ। न्यायालयमा राजनीति भित्रिएपछि केसम्म हुँदोरहेछ भन्ने कुराको यो ट्रेलरमात्र हो । फिल्म त हेर्न बाँकी नै छ।
