काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमा नै चुस्त सरकारको मीठा भाषणसँगै १८ मन्त्रालय रहनेगरी कार्य सम्पादन नियमावली पारित गराउँदा वाहवाही पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक महिनापनि नवित्दै आफ्नै निर्णय उल्टाएका छन् । ओलीले चुस्त सरकारको कल्पना त परैको कुरा गत फाल्गुन ११ गते सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यसम्पादन नियमावली नै संशोधन गरेर संक्रमणकालीन अवस्थाभन्दा फरक नहुनेगरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । फाल्गुन ११ गते पारित नियमावलीले केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित १८ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसमा ३ वटा मन्त्रालय थप गरी २१ वटा पुर्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय अनुसार यस अघि एकीकृत मन्त्रालयको रुपमा कार्य सञ्चालन भएका उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद, र श्रम, रोजगार,महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई टुक्रयाउने भएको हो ।
यसरी सरकार गठन भएको एक महिना पछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलको आकारसँगै ओलीको चुस्त सरकारको प्रतिबद्धता त्यसै खेर गएको मात्रै छैन ओली नेतृत्वको सरकारमाथि संविधान कार्यान्वयनको विषयमा यावत शंका उपशंका समेत गर्न थालिएको छ । यस अघि काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकारको संगठन संरचना तयार पार्न गठित आयोगले १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेकोमा सुरुमा नै सरकारले १८ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो पटक फेरि पनि ३ वटा मन्त्रालय थप गर्दा केपीओली नै आलोचनाको पात्र बन्न थालेका छन् ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तर्क भागवण्डा बाहेक अरु केही पनि छैन । सबै अधिकारहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा वितरण गरिसकेको संघीय सरकारमा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा ओली आफ्नो शक्तिको लागि राज्य स्रोतको ढुकुटीमाथि खेल्न समेत पछि पर्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको हो । स्थानीय तहमा अधिकार दिईसक्दा पनि केन्द्र सरकारमा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुले ओली कतै संविधान विपरित केन्द्रलाई नै अधिकार दिने पक्षमा त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।
सम्भावित मन्त्रीका नामहरु
मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा रहेका केपीओलीसामु एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुको नाम चर्चामा रहेको छ । पार्टी भित्रबाट अन्तिम रुप दिईसकेको सो नामावली अनुसार एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री,गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्री,रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री र जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै अघिल्लो पटक केपी ओली सरकारमा रहँदा वाहवाही कमाएका लालबाबु पण्डीतलार्इ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस बाहेक रघुवीर महासेठ भौतिक पुर्वाधार, शेरवहादुर तामाङ कानुनमन्त्री, गोकुल बास्कोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ ।
त्यस्तै, माओवादीबाट वर्षमान पुन उर्जामन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री, शक्ति बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्री, चक्रपाणि खनाल कृषि तथा सहकारी र विना मगर खानेपानी मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ ।
