'ओली संविधान विरोधी', २२ जनामा महिला फुल मन्त्री जम्मा २

प्रकाशित २०७४ चैत ३ शनिबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको संख्या न्यून रहेको भन्दै सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन् । शुक्रबारको विस्तारसँगै ओली सरकारमा महिला मन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ । त्यसमा पनि दुई मन्त्री, दुई राज्यमन्त्री छन् ।

तर, महिलाको यो सहभागिता संविधानको भावनाविपरीत रहेको सत्तापक्षकै महिला नेतृको आरोप छ । सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रकै नेतृ शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, “राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । यति धेरै मन्त्री बनाइँदा जम्मा चार जना मात्र महिला सहभागि गराइनु संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ ।’’

थममाया थापा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विना मगरलाई खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएकी छन् । यस्तै, पद्माकुमारी अर्याललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामकुमारी चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

महिलालाई अवसर नदिएर उनीहरूप्रति अविश्वास गरिएको नेतृ श्रेष्ठको आरोप छ । उनले यसलाई ंविधान कार्यान्वयन भन्न नमिल्ने बताएकी छन् । संविधान कार्यान्वयनमा यसले प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ ।

संविधानको धारा ३८ मौलिक हकमै राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ भनिएको छ । यस्तै, समावेशी सिद्धान्त अनुसार एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।