काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तोकिएको वा खटाईएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने र सम्पूर्ण सेवा-सुविधा रोक्नेसम्मको कडा चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढिसकेकोले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाईएका कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्र नगए तत्काल बर्खास्तीदेखि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले भने,‘अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत कर्मचारी मैदानमा पुगिसकेका छन्, अहिले रेकर्ड लिने काम जारी छ, खटाईएका ठाउँमा कर्मचारीहरु अनिवार्य पुग्नैपर्छ, नपुगेको वा अन्यत्र काम गर्छु भन्नेलाई कुनैपनि सुविधा दिँदैनौं, उहाँहरुले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ, कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि यदि उहाँहरुको जायज माँगहरु रैछन् भने म विचार गर्न तयार छु, तर पहिले उहाँहरु कार्यक्षेत्र अनिवार्य रुपमा पुग्नैपर्छ।’

उनले ७२ प्रतिशतमात्रै नभएर १०० मा १०० प्रतिशत कर्मचारी खटाईएका ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले थपे,‘नजानेहरुको बाटो एउटै हो, राष्ट्रसेवक भन्ने अनि २४ घण्टा नै राष्ट्रको सेवा गर्न तयार छु भनेर सपथ खाने, तर सरकारले खटाएका ठाउँमा नजाने हो भने यो हामीलाई सह्य हुँदैन, सरकारभन्दा माथि आफूलाई कर्मचारीले सम्झनुहुँदैन्, यदि आफू सरकारभन्दा माथि छु भनेर कुनै कर्मचारीले भुल गरे, सजाय भोग्नुपर्छ, जसले जुन मात्राको गल्ती गर्छ, उसलाई त्यही मात्राको सजाय दिन्छौं।’

मन्त्री पण्डितले पटक–पटक तोकदा गर्दापनि खटाईएको कार्यक्षेत्रमा नजाने वा अटेर गर्ने कर्मचारीहरुलाई सधैंको लागि विदावारी गर्ने चेतावनी दिए । ‘कसैको कुनै सुनुवाईले काम गर्दैन्, अटेर गर्ने वा खटाईएको क्षेत्रमा नजानेहरुलाई सदाका लागि विदा गर्छु’ उनले भने।

कर्मचारीहरुले नेताको घरमा धाएर सोर्स÷फोर्स लगाउने काम गरे आफू कानमा रुवा हालेर बस्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘जहाँ हाजिर गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ बन्द गराउँछु, यदि लुकिछिपी हाजिर गराईएको पाएमा, कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु।’

कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरुको रेकर्ड संकलन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको भन्दै मन्त्री पण्डितले कार्य क्षेत्रमा नजाने निजामति कर्मचारीहरुले लिँदै आएको सुविधा समेत खोस्ने उनको चेतावनी थियो । उनले भने,‘कारबाहीमात्रै होईन, लिँदै आएका सबै सेवा तथा सुविधा नै रोक्छु, त्यो गर्दापनि भएन भने म निजामति सेवा ऐन अनुसार बर्खास्ती गर्छु, सँधैका लागि बर्खास्त गर्छु।’

उनले स्वेच्छिक अवकाश त केबल शारिरिक अशक्तता र मानसिक रुपमा अक्षमतालाई मात्रै दिईने बताए । उनले भने,‘त्यो पनि डाक्टरबाट मानसिक रुपमा असक्षम भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ, तर सक्षम राष्ट्रसेकले सरकारलाई बोझ थोपरेर स्वेच्छिक अवकाश लिने सपना नदेखे हुन्छ, हामी सक्षम राष्ट्रसेवकलाई विदा गर्दैनौं, तर सुविधा लिन्न भन्नेहरुलाई राजिनामाको स्वतन्त्रता छ।’
उनले राजिनामा दिने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिन आफूहरु तयार नभएको जिकिर गरे । यद्धपी उनले कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरुको लागि विशेष प्रोत्साहन बापत सेवा तथा सुविधामा ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास दिलाए ।

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुसँग खटाईएको ठाउँमा ईमानदारीपूर्वक र निष्ठापूर्वक सेवा गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेसम्म स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिनेको संख्या ९ हजार ७ सय पुगेको छ । उनले भने,‘शारिरिक रुपमा असक्त र मानसिक रुपमा असक्षम भएका बाहेकलाई स्वेच्छिक अवकाशको छुट छैन, राजिनामा दिन चाहानेहरुलाई निजामति ऐनको त्यही कानूनलाई टेक्न जरुरी छैन।’

निजामति कर्मचारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार जनताको भावना र विश्वास जितेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पण्डितले कार्यालय समयमा कर्मचारी संगठनका गतिविधिलाई निषेध गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

उनले कर्मचारी संगठनहरुको दवावमा कुनैपनि गतिविधि आफूले नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै नीति निर्माणका बेला कर्मचारी संगठनहरुबाट आवश्यक सुझाव भने आफूले लिने बताए । पण्डितले थपे,‘ट्रेड यूनियनको भूमिका भनेको नीति निर्माणमा बाहेक कार्यालय समयमा कुनैपनि गतिविधि गर्न पाईदैन्, यदि कार्यालय समयभित्र कसैले त्यस्तो गलत गतिविधि गरेको पाईए कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँछु।’

आफू पनि नेपालमा ट्रेड युनियनको जन्मदाता भएकोले यसको कार्यक्षेत्रभित्र सरुवा तथा बढुवाको लागि दबाब दिने काम नपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु भनेको दण्डनीय हुन्छ।’ उनले ट्रेड युनियनको भूमिका सहजकर्ताको रुपमा हुनुपर्ने बताए ।
कोही कसैको दवावमा सुरुवा, बढुवा गर्ने काम हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री पण्डितले निजामति कर्मचारीलाई लामो विदामा बस्ने छुट समेत नभएको स्पष्ट पारे । उनले अवकाशको उमेर हद समेत नबढ्ने जिकिर गरे ।

मन्त्री पण्डितले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऐन बन्न बाँकी नै रहेकोले अहिले नै सबैथोक हुन्छ भनेर आशा गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे,‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोत व्यवस्थापनको काम जारी छ, बच्चामै जवान भएँ भन्नु हुँदैन्, ठूलो भएपछि प्रतिष्र्धात्मक रुपमा जनतालाई सेवा दिने हो, अबको विकास गुडेर होईन उडेर गर्नुपर्छ, हामी त्यही भावना अनुसार काम गर्छौं।’