काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन महिना दिन बाँकी छ । तर, यतिखेरै अभिभावकहरू ‘राम्रो स्कुल’ खोज्दै आफ्ना छोरा र छोरीलाई भर्ना गराउन व्यस्त छन् । जाँच लिएरै भर्ना गर्ने भनेपछि अभिभावकले हप्तौदेखि नानीहरुलाई यी स्कुलका लागि जाँचको पूर्वतयारी गराएका छन् ।
तर, आफूले चाहेको विद्यालयमा आफ्ना सन्तानले प्रवेश पाउनेमा विश्वस्त छैनन् । त्यसैले भर्ना दिलाउन ठूला पदका मान्छेलाई ‘सोर्स’ लगाउन तम्सिन्छन् ।
ती विद्यालयले सीमित कक्षाका निम्ति विद्यार्थीको चाप बढेपछि कक्षा १ को भर्ना लिन प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा भौंतारिएका अभिभावक सुरुवाती कक्षामै छोरा र छोरीका निम्ति भौतारिएका हुन्।
खुल्ला बजारमा विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार भएपनि प्रतिस्पर्धाका नाममा नाबालकले ‘फेल’ हुनुपर्ने परिस्थिति नकारात्मक हुने अभिभावको ठम्याइ छ। ‘अधिकांश निजी विद्यालयको कक्षामा सीमित विद्यार्थी पढाउन भर्ना गर्ने हो र कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा दिलाएर फेल गराउने चलन बाल मनोविज्ञानका निम्ति हानिकारक छ,’ अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले चैत नलाग्दै केही विद्यालयले त्यही नियति दोहोर्याउँदै छन्। यो प्रवेश परीक्षा नीति बन्द हुनुपर्छ।’
यसरी अभिभावकले एकातर्फ आफ्नो बच्चालाई भर्ना दिलाउन मरिहत्ते गर्नु परेको छ। अर्कोतर्फ प्रवेश परीक्षाको निम्ति आवेदन फाराम शुल्कसमेत तिर्न बाध्य छन्।
नाम चलेका विद्यालयले मनपरी प्रवेश परीक्षा शुल्क लिने गरेका छन्। शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार एकजना विद्यार्थी भर्ना फाराम वापत बढीमा १ सय २५ रुपैयाँ लिन सक्छन्।
तर, काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय विद्यालयले पाँचसय रुपैयाँसमेत अशुलेका छन्। आवेदन फारामवापत विद्यालयले ३ सय ५० रुपैयाँ, एक सय रुपैयाँ र कतिपयले २५ रुपैयाँमात्र लिएका पनि छन्।
यसअघि शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा शिक्षा कार्यालय रहन्थ्यो भने अबदेखि स्थानीय तहले यो जिम्मेवारी पाएको छ। निर्देशिकाअनुसार साना बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउ गर्न बढीमा १० किलोमिटर र ठूलालाई १५ किलोमिटर दुरीमा हुनुपर्छ।
कुनै पनि विद्यालय संचालन गर्न सेवा क्षेत्र तोकिएको हुुनुपर्छ। तर, कुनै पनि विद्यालय संचालक र अभिभावकले वास्ता गरेका छैनन्। ‘राम्रो स्कुल’ छनोट गर्ने बहानामा घण्टौं दुरीको स्कुलमा पठाएर बालबालिकालाई सास्ती दिने गरिएको छ।
शिक्षाविद्ले निजी विद्यालयमा हुने प्रवेश ग्रेडिङ प्रणालीमै हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। तर, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयलगायत निकाय मौन रहँदै आएका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र एनप्याब्सनले यसतर्फ खासै चासो देखाएका छैनन्। ‘विद्यार्थी भर्ना चापले गर्दा कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा लिने परम्परा नै हो,’ प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले भने, ‘पुरानो संरचना भंग भइनसकेको र नयाँ नीति नबनिसकेकाले अहिले बोल्न जरुरी छैन। निरन्तर प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ।’
त्यसैगरी एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सबै निजी विद्यालयले प्रवेश परीक्षा नलिने भएकाले अभिभावक चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्ने भन्दैमा बच्चालाई कक्षा १ मै फेल गराउने खालको प्रावधानप्रति स्वयं अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ देश संघीय संरचनामा बदलिए पनि आम नागरिकमा केन्द्रीकृत पद्धतिअनुसारको मानसिकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले भने, ‘विकल्प नहुँदा बच्चालाई प्रवेश परीक्षा लिने भन्दा पनि अभिभावकमात्र संलग्न गराउने नीति आवश्यक छ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीय सरकारको पकड नछाडेको, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्वामित्व नलिईसकेको अवस्थामा सबै पक्षले संयमता अपनाउन जरुरी रहेको बताउँछन्।
‘विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा ग्रेडिङ प्रणाली उपयुक्त हो,’ संविधानले विद्यालय शिक्षा निस्शुल्क भने पनि निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्ने परम्परालाई तत्कालै नकार्ने स्थिति नरहेको उल्लेख गर्दे उनले भने, ‘तर हाम्रो मुलुकमा रेटिङ गरेर भर्ना लिइन्छ जुन बेठिक हो।
आफ्नो बसोबास क्षेत्रलाई ख्याल गरेर स्कुल छनोट गर्नसक्नु पर्छ। आउजाउ समय, आर्थिक हैसियत, क्षमतासमेत स्वमूल्यांकन गरेर छोराछोरी पढाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
विशेषगरी नाम कहलिएका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिजलगायत स्कुलमा भर्ना पाउन ‘सोर्सफोर्स’का निम्ति पहुँचदार व्यक्तिहरूको माध्यम पहिल्याउने गरेका छन्।
बुढानिलकण्ठ, रातो बंगला, जेम्स, लिटल एन्जेल्स, डिएभी सुशील केडियालगायत स्कुललाई ‘राम्रा’ मान्ने गरिएका छन्। (कान्तिपुर दैनिक)
