arrow

मुख्यमन्त्रीहरुसंग प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो रह्ये ६ घन्टा लामो ‘म्याराथन’ 

logo
प्रकाशित २०७४ चैत ८ बिहिबार
pm-province-chiefs.jpg

काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमै प्रदेश सरकारले थुप्रै चुनौती झेल्नुपरेको गुनासा पोखे । उनीहरूले कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिकलगायत समस्या भोगिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए । सबै समस्या समाधान गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा पहल लिन गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

६ घन्टा छलफल
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको छलफलको मुख्य विषय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती नै थियो । ६ घन्टाभन्दा लामो छलफल भयो । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक साँझ सवा ५ बजेसम्म चलेको थियो । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गर्दै सरकारको नीति र योजनाबारे करिब एक घन्टा प्रवचन दिएका थिए । ओलीको सम्बोधनलगत्तै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पालैपालो धारणा राखे । मुख्यमन्त्रीको पालो सकिएपछि अर्थ, रक्षा, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुनमन्त्रीले समाधानमा केन्द्रित रहेर धारणा राखे । बैठकको अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निर्देशनात्मक मन्तव्य राखे ।

को–को थिए छलफलमा ?
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सम्पन्न बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारका तर्फबाट रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सातै प्रदेश सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी थिए ।

तीनवटै सरकारको मिसन समृद्धि – प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतह तीनवटै सरकारको ‘मिसन’ समृद्धि भएकाले एउटै गतिमा विकासको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘तीनवटै तहका सरकारको साझा संकल्प राष्ट्र निर्माण हो, राष्ट्रिय हित हो, नेपालको समृद्धि हो, नेपालीको खुसी हो, यसका लागि हामी सबै एउटै गतिमा अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी विकासको काममा एकजुट गराउनुपर्ने बताए । यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘प्रदेश सरकारले उपयोगिता र सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम अब समय, पुँजी, श्रम, जल, घाम र जमिन, बुद्धि, विवेक र प्रत्येक पलको अधिकतम उपयोग गरी तीव्रतर विकास हासिल गर्न आवश्यक छ,’ ओलीले भने, ‘यसका लागि नवप्रवर्तन, सिर्जनशीलता, रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुरु गर्नुस्
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ । मैले सुरु गरेँ, तपाईंहरू पनि आफैँबाट सुरु गर्नुस् । भ्रष्टाचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन । भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्युपछि आफ्नो भूमिमा शव राख्नसमेत पाएका छैनन् । सुशासन कायम गर्न व्यवहार र कार्यशैली स्वच्छ तथा पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

अनधिकृत सेवा–सुविधा फिर्ता लिनुस्
कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा कुनै पनि बहालवाला वा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए तत्काल छानबिन गरी सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुहोस् । विकास, समृद्धि, स्थिरता र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्ने वेलामा कुनै पनि बहाना र राजनीतिक आवरणमा कानुनको उल्लंघन, अराजकता, अस्थिरता, ल्याउने क्रियाकलाप सैह्य हुनेछैन । (नयाँ पत्रिका दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ