arrow

युरापेली युनियनको विवादित प्रतिवेदनमा कांग्रेस किन मौन ? कसले गरे विरोध ?

logo
प्रकाशित २०७४ चैत ८ बिहिबार
nc-party-office.png

काठमाडौं। युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि नेपाली काँग्रेस मौन बसेको छ। 

काँग्रेसको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर जश पाउनुको सट्टा काँग्रेसमाथि नै आरोप लाग्ने गरी युरोपेली युनियन इयूले दिएको विवादित प्रतिवेदनमा विभिन्न तहबाट टिप्पणी र प्रतिक्रिया आउँदा पनि काँग्रेसको आधिकारिक धारणा नआएको हो। 

काँग्रेसका नेता डा रामशरण महत र चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका टिप्पणी बाहेक अन्य नेताको भनाइसमेत सार्वजनिक भएको छैन। युनियनले ती निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो। 

संविधान जारी गर्दा सबै दलहरु मिलेर संविधान जारी गर्ने तर कार्यान्वयनका सिलसिलामा रहेका बेलामा युनियनले दिएको विवादित प्रतिवेदनमा दलहरुले सामूहिक बोली बनाउन नसकेका हुन्। 

क–कसले जनाए प्रतिक्रिया ? 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयलाई यस बिषयमा खरो प्रतिक्रिया दिन लगाएका छन्। प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र सो युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत सो प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युनियनसँग आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एक कार्यक्रममा घुमाउरो पारामा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका थिए। त्यसैगरी सामाजिक संजालमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विरोध जनाएका थिए।

सामाजिक संजालमार्फत सबैभन्दा पहिले नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया जनाएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि विरोध जनाएका छन्।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताले विरोधजस्तो जनाए पनि आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन।त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीले समेत यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। 

त्यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीले समेत अहिलेसम्म पार्टीको कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन।

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले समेत युरोपेली युनियनको प्रहारमाथि मौनता जनाएका छन्। 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ