काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त केशवप्रसाद बराललाई आफ्नो पदमा निरन्तर रुपमा काम गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आज बरालले आयोगका आयुक्त पदमा निरन्तर रुपमा काम गरेको नपाइएको उल्लेख गरी हाललाई अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
आयुक्त बरालले आफूले शपथ ग्रहण गरेको दिनबाटै आफ्नो कार्यकाल गणना हुनुपर्र्ने माग र आफ्नो कार्यकाल अझै तीन वर्ष कायम रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । यही माघ ७ गतेदेखि नै बरालको कार्यकाल सकिएको भनी अख्तियारले उहाँको ‘नेमप्लेट’ नै हटाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही माघ ६ गते सो विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बरालको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । बराल २०६६ साल माघ ५ गते अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुनुभएको थियो, तर पदभार ग्रहण भने चार वर्षपछि २०७० साल पुस २५ गतेमात्र गर्नुुभएको थियो ।
