काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आज भएको वार्ता सीमाङ्कनको विषयमा थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित टुङ्गिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज दिउँसो भएको वार्तामा मोर्चाले सीमाङ्कनका विषयमा स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारी वार्ता टोलीसँग आग्रह गरेको थियो ।
सरकारी वार्ता टोली संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि मात्रै अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने मोर्चा टोलीले बताएको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “सीमाङ्कनको विषयमा दुई विकल्प हामीले उहाँहरुसँग राखेका छौँ, संवैधानिक आयोग गठन गरी आयोगको सिफारिसका आधारमा सीमाङ्कनबारे संविधान संशोधन गर्ने वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा सीमाङ्कनबारे निर्णय गरी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने विकल्प राखेका छौँ ।”
उहाँले कात्तिक १५ मा मोर्चासँग फेरि वार्ता हुने र सो दिन सरकारका तर्फबाट सीमाङ्कनका विषयमा अझ स्पष्ट खाका ल्याइने बताउनुभयो ।
आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने, आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको वार्ता टोलीले मोर्चालाई जानकारी दिएको थियो ।
मोर्चाका वार्ता टोली सदस्य एवम् सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अघिल्लो वार्तामा आफूहरुले सीमाङ्कनका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा लिएर आउन आग्रह गरेको भएपनि आज पनि सरकारका तर्फबाट त्यस विषयमा स्पष्ट खाका नआएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले वार्ताका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको अनुभव आफूहरुले गरेको बताउनुभयो ।
