काठमाडौं । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय, प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर भएको पीडीए लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएकामा चौतर्फी दबाबले सार्वजनिक गरेको हो ।
माथिल्लो कर्णालीको पीडीए नेपालको हितविपरीत भएकोले खारेज हुनुपर्ने र जनतामाझ सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागसहित जलाधार क्षेत्रका नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । यद्यपि, लगानी बोर्डले पीडीए सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
रिट निवेदले मागे अनुरुप बोर्डले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पीडीएसमेत सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिदिन भन्दै अदालतलाई पत्र पठाएको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत माथिल्लो कर्णालीको पीडीएलाई गोप्य नै राखेको थियो । माथिल्लो कर्णाली पीडीए सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागसहित रतन भण्डारीले २०७१ कातिक १८ गते लगानी बोर्डमा निवेदन दर्ता गरे । यद्यपि, लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली पीडीए व्यापारिक करार भएकोले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै गोप्य राखेको थियो ।
लगानी बोर्डको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै भण्डारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०७१ माघ ६ गते पुनरावेदन दिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७२ भदौ १६ गते नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयका नाममा माथिल्लो कर्णाली पीडीए सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले गोप्य राख्न नमिल्ने भन्दै निवेदकको माग बमोजिम सार्वजनिक गर्न आदेश दियो । सूचना आयोगले पीडीए दिनु भनि फैसला गरेको ६ महिनापछि सोमबार मात्रै लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए सार्वजनिक गरेको हो ।
