अब्दुल्लाह एम. अल–सेहरी र जुलियान पोपोभ, रियादरलन्डन। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा परिदृश्य दशकौंदेखि अपेक्षाकृत स्थिर देखिएको छ, र साउदी अरेबिया, इरान र अल्जेरियाजस्ता तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपका उपभोक्तालाई खनिज तेल र ग्यास बिक्री गरिरहेका छन् । केही वर्षभित्रै, ऊर्जाको यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना छ, खासगरी प्राविधिक, आर्थिक, र भू–राजनैतिक अवस्थामा आउने नाटकीय परिवर्तनले विश्वभरको आर्थिक सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दैछ ।
हाल आवश्यक देखिएको कुरा नै नयाँ सञ्चालन संरचना हो, जुन उत्पादक र उपभोक्ताबीचको पारम्परिक द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित छैन । तीव्ररुपमा विकास भइरहेको आजको विश्वमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बहु, एकअर्कासँग जोडिएका विषयको होसियारीपूर्वक व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । जटिल विषयका विचारहरु आदानप्रदान र बहस चलाउन सक्ने किसिमको एउटा समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले मात्र ऊर्जाको प्रयोग, उत्पादन र उपभोगको नयाँ युगको यात्रालाई सम्भव तुल्याउने छ ।
आजका चुनौतीहरु अथाह छन् । धेरैजसो ऊर्जा–निर्यातक मुलुकहरुमा नै ऊर्जाको घरेलु उपभोग तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । विगतलाई केलाउँदा यी मुलुकहरुले ऊर्जालाई सस्तो स्रोतसाधनका रुपमा प्रयोग गरिआएका थिए । आज, उनीहरुले ऊर्जामा दिइआएको अनुदान हटाइरहेका छन्, बजार मूल्य प्रयोगमा ल्याएका छन् र क्षमतामा वृद्धि गरिरहेका छन् । यी नीतिहरु वस्तुतः ऊर्जा–आयातकर्ता मुलुकसँग सम्बन्धित थिए । ब्रिटीस पेट्रोलियम (बीपी) को अनुमान छ, व्यापक खनिज–तेलको भण्डारण रहेको मध्यपूर्वमा मुख्य ऊर्जा उपभोगमा सन् २०३५ सम्ममा ७७ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।
यस्तै, कतिपय परम्परागत आयातकर्ताहरुले ऊर्जाका नयाँ स्रोत दोहन गर्न थालेका छन् र उनीहरुले आफूलाई ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रका रुपमा उभ्याउन थालेका छन् । ऊर्जाको प्रवाह नै अब उल्टो गतिमा परिणत हुन थालेको छ । अमेरिकाको शेल ऊर्जा क्रान्ति यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, र यो एउटा उदाहरण मात्र पनि होइन ।
तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग अर्को पक्ष हो जसले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धमा परम्परागत मान्यताहरुलाई भत्काइरहेको छ । सन् २०१४ को पहिलो छ महिनामा, जर्मनीको कूल ऊर्जा उत्पादनको १३ प्रतिशत वायू ऊर्जाले ओगटेको थियो । सन् १९७० को दशकमा मुलुकको अधिकांश ऊर्जा विदेशमा निर्भर रहेको डेनमार्क आज युरोपेली युनियनको एउटा ऊर्जा निर्यातक मुलुक भएको छ । डेनमार्कले आज आफूलाई चाहिएको विद्युतको शतप्रतिशत हिस्सा वायू ऊर्जाबाट प्राप्त गर्दछ ।
यहीबीच, ऊर्जामा भएको प्रगतिले परम्परागत उत्पादकका ऊर्जाको माग पनि घटाएको छ । भवनहरुमा आवश्यक पर्ने तापका लागि नवीकरणीय विद्युतबाट सहजै पूर्ति गर्न सकिने भएको छ र तातो पानी सोलार प्रणालीबाट आपूर्ति हुन्छ । शून्य ऊर्जा भवनहरुको अवधारणा युरोपेली युनियनमा प्रयोगमा आइसकेको छ जसले घरभित्र न्यानो बनाउन परम्परागत ग्यासमा हुने निर्भरतालाई व्यापक रुपमा कटौती गर्नेछ ।
यी नवीन प्रयत्नबाट उत्पन्न हुने जोखिममा खासगरी भूराजनैतिक अवस्थामा अस्थिरता निम्त्याउँछ र विश्व ऊर्जा बजारमा निर्णय बदल्न प्रेरित गर्ने सम्भावना छ । यदि मुलुकहरुले ऊर्जा सुरक्षालाई ऊर्जा आत्मनिर्भरताका रुपमा परिभाषित गर्न थाले र आफ्ना सबै मागलाई आफैं पूर्ति गर्ने स्थिति आयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम भयावह हुनेछः महङ्गी बढ्नेछ, मूल्यमा व्यापक विकृति देखा पर्नेछ, प्रविधिगत प्रगतिमा ढिलाई हुनेछ र आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धी र प्रायः अनिश्चित ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वास कायम गर्नका लागि पनि ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न र तनावलाई न्यून गर्नेगरी स्थापना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च एक शक्तिशाली साधन हुन सक्छ । तर, यस्तो मञ्चको ध्यान केन्द्रीकृत हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि, यसका निर्णयहरु कानुनी बैधतायुक्त हुनु हुँदैन । विश्व व्यापार संगठन, इनर्जी चार्टर र इनर्जी कम्युनिटीजस्ता धेरै निकायहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा नीति निर्माण र कानुन बनाउने तथा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ उल्लेखनीय कार्य गरेर देखाइसकेका छन् ।
यसबाहेक, त्यस्तो निकाय समावेशी किसिमको हुनु पर्दछ, र विश्वव्यापी महत्वाकाँक्षा राख्नु जरुरी छैन । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्नु पनि अव्यवहारिक हुन्छ । साथै, कुनै एउटा मुलुक वा देशहरुको समूह हावी हुन नदिनेतर्फ यसका संस्थापकहरुले ध्यान दिनु पर्दछ । सानै स्वरुपमा मञ्चले काम गर्न थाले पनि केही हानी हुँदैन ।
यथार्थमा, ऊर्जा आयोग निर्माणतर्फ अग्रसर रहेको युरोपेली आयोग गैर–युरोपेली आयोग सम्बद्ध मुलुकहरुसँग दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिहरुका सम्बन्धमा खुला सम्वाद गर्ने महत्वपूर्ण थलो भएको छ । युरोपेली आयोग विश्वमा सर्वाधिक ठूलो ऊर्जा आयातकर्ता समूह हो, र यसले विश्वका मुख्य ऊर्जा निर्यातक मुलुकहरुसँग ऊर्जा रणनीतिका बारेमा वार्ता गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । ऊर्जा र वैदेशिक मामिला नीतिहरु दुवैमा पुनरावलोकन गरिसकेको युरोपेली आयोगले आफ्नो योजनामा खुला ऊर्जा नीति सम्वादलाई समाहित गर्नेतर्फ कुनै पनि मौका गुमाउनु हुँदैन ।
यस सन्दर्भमा, आयोगको एउटा परम्परागत कमजोरी भनेकै वैदेशिक र ऊर्जा नीतिहरु सामान्यतया प्रत्येक राष्ट्रको आ–आफ्नै रहनु हो । आयोगले छलफलका लागि सहजकर्ताका रुपमा उभिनु वाञ्छनीय छ । र, यो आयोग नेतृत्वकर्ता वा प्रभावी भने हुनु हुँदैन ।
असहमतिहरुलाई हटाई सही मञ्चको स्वरुपमा लैजाने सन्दर्भमा तीव्र परिवर्तनशील ऊर्जा परिदृश्य नै समृद्धिको स्रोत हुन सक्दछ ।
अनुवादः सोमनाथ लामिछाने, (अब्दुल्लाह अल–सेहरी साउदी अरेबीयाको इलेक्ट्रीसीटी एन्ड कोजेनेरेसन रेगुलेटरी अथोरिटीका गभर्नर हुन् भने जुलियान पोपोभ बुल्गेरियाका पूर्व मन्त्री हुन् )
