काठमाडौँ। सात वर्षभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हालसम्म समाधान हुन नसक्दा समस्या यथावत् छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको दुई महिना पूरा भइसकेको छ। तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ हालसम्म ठोस प्रयास हुन सकेको छैन।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाए पनि ठोस प्रगति हुन भने सकेको छैन। स्थानीयवासीको चर्को विरोध र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उचित उपायको अभावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजना क्रमशः पछाडि धकेलिँदै गएको हो।
आयोजनाको प्रमुख वित्तीय लगानीकर्ता विश्व बैंकले पटकपटक निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि प्राधिकरण र स्थानीयवासीसँग परामर्श गरे पनि समस्या यथावत् रहेको छ। सिन्धुलीको खुर्कोट आसपासको क्षेत्रमा कुल नौवटा टावरको काम सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वाञ्चलको विद्युत् राजधानी ल्याउन र राजधानीको विद्युत् पूर्वाञ्चल लैजान समस्या हुँदै आएको छ।
स्थानीयवासीले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरेर मात्रै प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र आयोजनाले पहल जारी राखेको छ।
आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले समस्या समाधान गरेर आगामी ६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयास गरिरहेको बताए। आगामी बुधबार स्थानीयवासी, सङ्घर्ष समिति, प्राधिकरणबीच छलफलको आयोजना गरिएको छ। सिन्धुलीका प्रमुख राजनीतिक दलले समेत अवरोध नगर्ने सहमति गरेका छन्।
आयोजना प्रमुख यादवका अनुसार नौवटा टावरमध्ये ६ वटाको फाउन्डेसन खन्न बाँकी छ भने तीनवटाको फाउन्डेसन बनिसकेको तथा १९ किलोमिटर प्रसारण लाइन तान्न बाँकी रहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।
विज्ञहरुका अनुसार सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ भने सिप्रिङलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीसमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन। उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री रायमाझीले आफूले तत्काल समस्या समाधान गर्न र निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका प्रमुख र आयोजनाका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको र भारतबाट विद्युत्समेत आयात भइरहेको सन्दर्भमा उक्त प्रसारण लाइन असाध्यै महत्वपूर्ण भएकाले कुनै अवरोध हुनुहुन्न पक्षमा आफू रहेको ऊर्जामन्त्री रायमाझीको भनाइ छ। दुई सय २० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी ६ महिनाभित्रै कुनै पनि सर्तमा पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन ऊर्जा मनत्रालयले आयोजनालाई दिएको छ।
स्थानीयवासीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को महासन्धि १६९ अनुसार आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सोही माग सम्बोधन हुन नसक्दा सिन्धुली नगरपालिका र खुर्कोटमा टावर निर्माण बाँकी रहेको छ। सन् २००२ मा ठेक्का प्रक्रिया बाट सुरु गरिएको सो आयोजना सन् २००६ बाट निर्माण आरम्भ गरिएको थियो भने सन् २००९ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने छ।
सरकारले गत फागुनमा जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा विवादित प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ। प्रसारण लाइन आसपास पर्ने एक सय ५९ जग्गाधनीको चार वर्षपहिले नै मुआब्जा उपलब्ध गराइसकेको छ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायत क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै प्रवाह गर्न सकिनेछ। प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइनमध्ये ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। रासस
