काठमाडौं । विभिन्न छाया कम्पनीमार्फत कालोधन ओसारपसार बढेपछि त्यसलाई रोक्न नीतिगत र अन्तर सरकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ।
चर्चित ‘पानामा पेपर्स लिक’ प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएको विश्वका केही नेताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका र बाँकीलाई पनि राजीनामाको दबाब बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि बहस चुलिएको छ।
नेपालमा ठूला विदेशी लगानीका आयोजना लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने भएकाले स्वीकृति दिनुअघि उसले नै राम्ररी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ठूलो निक्षेप तथा कारोबार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने स्रोतको दाबी छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ६ ले ‘सेल कम्पनी’सँग कारोबार तथा उक्त कम्पनीको खाता सञ्चालनसमेत गर्न नहुने व्यवस्था गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
‘सेल भन्नाले भौतिक उपस्थितिबिनाको छाया कम्पनी बुझिन्छ जसको कुनै व्यापार व्यवसाय हुँदैन तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही कानुनी प्रमाणका आधारमा एकबाट अर्को देशमा अवैध सम्पत्ति ऋण वा लगानीका नाममा ओसारपसार गरिरहेका हुन्छन्।’ तर नेपालको कानुनले यस्ता कम्पनीको कारोबार वा खाता सञ्चालनलाई गैरकानुनी मानेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कारबाहीमा पर्नसक्ने स्रोतको दाबी छ।
यसै कानुनअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले सेल कम्पनीसँग कारोबार नगर्न र गरेको भए विवरण उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
