arrow

दीक्षितलाई दश दिन थुनामा राख्न आदेश

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख १२ आइतबार
Kanak-Mani.jpg.jpeg
काठमाडौँ । विशेष अदालतले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई अनुसन्धानका लागि १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष महेश भट्टराई तथा सदस्य प्रभा बस्नेत र महेश पुडासैनीको इजलासले अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको मितिले १० दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । 
 
अकुत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकारसमेत रहेका दीक्षितलाई यही चैत १० गते पक्राउ गरेको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा उपचार गरिरहेका दीक्षितलाई भने उपस्थित गराइएको थिएन । अख्तियारका अनुसार दीक्षितको नाममा चेज बैंक अमेरिकाको खातामा अमेरिकी डलर १७ हजार २०८, श्रीमती शान्ता दीक्षितको नाममा बेलायतको एचएसबिसी बैंकमा ६८ हजार ९२६ अमेरिकी डलर र एप्पल बैंक अमेरिकामा बेलायती मुद्रा चार हजार १२६ रहेको अध्ययनको क्रममा पत्ता लागेको छ । 
 
कमलमणि दीक्षित, अन्जु दीक्षितको नाममा एचएसबिसी बैंकमा रहेको खाताबाट भारतको दिल्लीस्थित म्याट्रिक्स टिभी प्रालिको नाममा ५० हजार अमेरिकी डलर पठाएको पाइएको तर नियमानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, दीक्षित दम्पतीको नाममा एसबिसी बैंक बेलायतमा २७ हजार ६३८ बेलायती मुद्रा मौज्दात रहेको, स्टयान्डर्ड बैंक बेलायतको ३६ हजार सेयर कनकमणिको नाममा रहेको र दम्पतीको नाममा एसबिसी बैंकको एक लाख २० हजार साधारण सेयर रहेको देखिएको छ । 
 
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ तथा संस्थाबाट रु ११ करोड १२ लाख ४९ हजार ४३५ सहयोग लिएको र कुन प्रयोजनका लागि खर्च गरेको प्रष्ट नभएको, विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरेको तलब भत्ता, लाभांश तथा सुविधाबापत रु पाँच करोड आम्दानी गरेको भए पनि आम्दानीभन्दा बढी रु सात करोड खर्च गरे पनि त्यसको आधार प्रष्ट नदेखिएको जनाइएको छ । 
 
दीक्षितले अमेरिकामा २०१० नोभेम्बर १० मा अमेरिकी डलर चार लाख ३५ हजारमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको, ललितपुर लामाटार–७ मा अवस्थित जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको र मोही एवम् गुठियारलाई झुक्याएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । त्यसैगरी, हिमाल मिडिया र जगदम्बा प्रेसले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रु एक लाख ४३ हजार ५३ र जगदम्बा प्रेसले तिर्नुपर्ने रु २१ हजार ५८९ अझैसम्म नतिरेको र सरकारी संस्थालाई घाटा पु¥याएको अध्ययनबाट देखिएको छ । रासस 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ