काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि धेरैको खुल्दुलीको विषय थियो कि यो बर्षको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा बहुप्रतिक्षित एवं जनहीतको कार्यक्रम आउनेछ भनेर । तर सरकारको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको लागि खासै धेरै योजना ल्याउन नसकेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । उनीहरूले अधिकांश विषय पहिलेकै विषय दोहोरिएको भन्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समेत बजेटको जस्तै विस्तृत रूपमा सार्वजनिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको नजरमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका विषय कस्ता छन् त ?
कार्यक्रम राम्रो छ, कार्यान्वयन जटील
भरत मोहन अधिकारी, पूर्व अर्थमन्त्री
पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता भरत मोहन अधिकारीले कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष आवश्यक भएकोले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । हरेक वजेटको कार्यान्वयन पक्षकै कारण बजेटको प्रभावकारिता कम हुने भन्दै अधिकारीले यो सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेको खण्डमा मात्रै बजेट सफल भन्न सकिने जानकारी दिए ।
नारा केन्द्रित भयो नारा मात्रै मीठो
जगदीश चन्द्र पोखरेल,पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
यो सरकारले धेरै विषय समेट्न खोजेको त देखियो तर यसमा खासै धेरै नयाँ कार्यक्रम भने देखिएन । समयको मागसँगै केही नयाँ कार्यक्रम आउनु अस्वभाविक होइन । सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम नारा केन्द्रित चाँहि भएको देखियो । हरेक योजनामा वर्ष तोकेर यति वर्ष भित्र भनेर नाराको स्वरूप दिएको देखियो । यो उहाँहरूले अँगालेको नीति नै हुनसक्छ या त उहाँहरूको स्टाईल नै हुनसक्छ, जस्तै एक वर्ष लोडसेडिङ अन्त्य, २० हजार आवास निर्माण गरी जनतालाई हस्तान्तरण लगायतका विषयहरू भएको देखिन्छ । तर कसरी भन्ने उल्लेख भएको छैन । यी कुरा बजेटमा उल्लेख हुने होलान् । तर, समग्रमा भन्दा बजेट पुरानै लाई निरन्तरता दिँदै केहीमात्रै नयाँ योजना समेटिएको छ । खासै धेरै भन्न सकिँदैन ।
नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेट भाषण जस्तै लाग्यो
डा. शंकर शर्मा,पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
यो नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा भन्दा त धेरै लामो भयो जस्तो लागिरा’छ, मलाई त नीति तथा कार्यक्रम हो कि बजेट हो भन्ने पो लाग्यो । तर मैले बुझे अनुसार यो व्यवहार र कार्यान्वयन भन्दा पनि योजनामा बढी केन्द्रित छ । नयाँ कार्यक्रम पनि केही ल्याईएको छ । तर, हामीमा के समस्या छ भने नयाँ कार्यविधी तयार नपारी हामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौ र पछि झमेला यही नयाँ कार्यविधीले पारिरहेको थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग रहेको छ । कुनै कुनै विषयमा पैसा बढाउन सक्ने छ भने पैसा बढाईदिएको पनि देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र सांसद् विकास कोष, तथा गाविसमा समेत पैसा बढाएको छ । तर यो सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन भने अर्काे सरकारले कति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ला त ? त्यो विषयमा पनि सरकार पक्ष सचेत रहेको देखिएन । अझ बजेट आउँदै छ, हेरौं बजेटमा केही विषय थप समेटिन पनि सक्छ ।
सैद्धान्तिक आदर्शको कार्यक्रम
डा. गुणनिधी शर्मा, अर्थविद्
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक आदर्शलाई प्राथमिकता दिने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यो त नीति तथा कार्यक्रम मात्रै हो । यी कुराहरू बजेटको पे्रमवर्क भित्र कत्तिको ट्रन्सलेटेड हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । खासै नयाँ कुरा छैन । हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कुरा सुन्यौ, परराष्ट्र सुरक्षा नीतिको कुरा पनि सुन्योँ । तर, यसमा हामीले खोजेको बोर्डर म्यानेजम्यान्टका कुरा समेट्न नसकिएको हो कि जस्तो आभास पनि भईरहेको छ । त्यसलाई बोर्डर गभर्नेन्स पनि भनिन्छ । त्यस्तै गरी कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीति मुक्त बनाउने तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा चाहिँ सरकारले केही ल्याउनुपर्नेमा ल्याउन नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो । समग्रमा भन्दा यो कार्यक्रम पनि सोचिएजस्तो उत्कृष्ट भने देखिएन ।
कार्यान्वयन हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ
भवानी राणा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको विषय चित्त बुझाउन सकिने अवस्थाको रहेपनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको खण्डमा भने यसले यसलाई सफल भन्न सकिने अवस्था छैन । उद्यदोगको पुनर्उत्थानमा पनि सरकाले विशेष पहल गरेकै छ । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा त यो सफल छ । तर, व्यवहार हेर्न केही समय कुर्नै पर्छ ।
