अनलाइन निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग

प्रकाशित मिति : २०७३ असार ८ बुधबार , २,८३२ पटक हेरिएको
काठमाडौं। नेपाल सरकारले जारी गरेको अनलाईन संचालन निर्देशिका–२०७३ संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएकाले खारेज गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्।
 
नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी बक्ताहरुले संचारक्षेत्रसँग सरोकार नै नभएको शुसासन ऐनमार्फत ल्याइएको अनलाईन निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमलाई अंकुश लगाउन खोजेको बताएका छन्।
 
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा संचारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सार्वभौम संसदले बनाउनुपर्ने कानुन सरकारले एकलौटी ढंगले निर्देशिकाका रुपमा जारी गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मात्र नभएर सिंगो संसदमाथि प्रहार भएको औंल्याए। 
 
डा. रिजालले सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका जारी गरेकाले यस निर्देशिकाको उठान नै गलत भएको बताए। अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ एसिया प्यासिफिक संयोजक उज्वल आचार्यले जारी निर्देशिकाको परिभाषा नै भ्रम सिर्जन गर्ने खालको भएको र मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजलाई समेत यस निर्देशिकाले अंकुश लगाउन खोजेको बताए।
 
नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाले निर्देशिका पूर्ण रुपमा खारेजीको माग गरे। त्यस्तै प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले देशभरका पत्रकारहरुको दबाबपछि सरकारले निर्देशिका संशोधनको नाटक देखाएको तथा नेपाल पत्रकार महासंघ यस विषयमा निकम्बा बनेको आरोप लगाए। उनले निर्देशिका प्रेससँग सरोकार नै नभएको शुसासन ऐन अन्तर्गत ल्याएर सार्वभौम सम्पन्न संसद र प्रेस काउन्सीलले उपयोग गर्दै आएका अधिकारसमेत कुन्ठीत हुनेगरी त्यसको खारेजीको माग गरे। 
 
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले संविधान र अन्तराष्ट्रिय संस्कारअनुसार तालमेल गरेर निती नियम बनाउनुको साटो हचुवाका भरमा निर्देशिका जारी भएको प्रति आपत्ती प्रकट गरे नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश तिमिल्सिना, अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगाना, नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं अध्यक्ष नकुल अर्याल लगायतले निर्देशिकामाथिको समाधान नै पूर्ण रुपमा खारेजी बाहेक अरु हुनै नसक्ने बताए।
 
युनियनका डिजिटल मिडिया विभाग प्रमुख युवराज गौतमले निर्देशिकाले संविधानको धज्जी उडाएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेकोले तत्काल खारेजी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। यद्यपी, चौतर्फी दबाबपछि सरकारले निर्देशिका संशोधन गर्न कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ। 
नयाँ