काठमाडौँ। आर्थिक रुपमा जर्जर साझा प्रकाशनले ऋण तिर्न आफ्ना चलअचल सम्पति बेच्ने भएको छ।
प्रकाशन सञ्चालक समितिले सरकारले आउँदो १५ दिनभित्र रु ४० करोड अनुदान नदिएमा आफ्ना विभिन्न जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै कर्मचारी कटौतीलगायत सुधारका काम अघि बढाउन कर्मचारी प्रशासन नियमावली संशोधन गरी २० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ।
सोको सूचना आज केन्द्रीय कार्यालयमा टाँस गरिएको छ। प्रकाशनमा हाल एक सय ९४ कर्मचारी छन् भने २० वर्ष सेवा गर्ने २२ जना छन्। ती कर्मचारीले संस्थाको योजनाअनुसार राजीनामा दिएमा थप तीन महिनाको सुविधान दिने तर राजीनामा नदिने कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला हटाउनसक्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रसाद शर्माले बताए।
संस्थाको गत चैत २५ मा सम्पन्न २३ आौँ साधारणसभामाले संस्था बचाउन विभिन्न पहल लिन सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिएको थियो। प्रकाशनसँग ललितपुर, पोखरा, चितवन, महेन्द्रनगर, धनगढीलगायतका ठाउँमा जग्गा रहेको छ। जग्गा बिक्रीको निर्णयमा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री र विभिन्न नेतासँग प्रकाशनले वरिष्ठ साहित्यकारसहितको टोलीले भेटेर संस्था बचाइदिन आग्रह गरिसकेको छ।
आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी हुनु र विभिन्न आर्थिक अनियमितता हुनु तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी खोसिनुले प्रकाशन हाल करिब रु ४५ करोड घाटामा छ। अध्यक्ष शर्माले विगत आठ वर्षदेखि आउन नसकेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ल्याउन, कर्मचारीलाई नियमित काममा लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको बताउँदै सरकारबाट १५ दिनभित्र रकम नआए आफ्ना जग्गा बिक्री गरेर भए पनि संस्था उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रकाशनले विगत छ महिनोदखि कर्मचारीको तलब खुवाउन सकेको छैन भने पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी पुनः पाउनेबारे सरकारले केही निर्णय गरेको छैन। रासस
