संसद

बेकामे संसद

२०७४ बैशाख १० आइतबार, काठमाडौं । आइतबारका लागि डाकिएको संसद बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सोमबार बस्ने गरी सूचना टाँस गरेरै स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । केही दिन यता सरकारले संसदलाई विजनेश दिन सकेको छैन । ... बाँकी अंश»

११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयक दर्ता, सीमाङ्कन सरकारकै हातमा

२०७३ चैत २९ मंगलबार, काठमाडौँं । सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विधेयकमा ११ बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले विषय वस्तु हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले हाम्राकुरासँग भने, ‘ढिलो गरी दर्ता गरेको प्रस्ताव आज दर्ता गरेको मानिदैन । हेर्न पनि पाइएको छैन । विषयवस्तु हेरेर समर्थन गर ... बाँकी अंश»

मोर्चाको वहिस्कार, अबको संसद बैठक ७ वैशाखमा

२०७३ चैत २९ मंगलबार, काठमाडौं । संसद बैठक वैशाख ७ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारले यसअघि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । यद्यपि, संशोधनको नयाँ प्रस्ताव पेश गर्ने बेला त्यसको विरोध जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसद वहिष्कार गरेको छ । संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुअघि छलफलमा भाग लिएका मोर्चाका सांसदहरु पछि बैठकबाट बाहिरिए । बैठकमा बोल्दै तमलोपाका नेता कबल अहमद शाहले प्रदेशको सीमांकनको एजेन्डा छाडेर ल्य ... बाँकी अंश»

सरकारले पहिलेको संशोधन विधेयक फिर्ता लियो, नयाँ पेश गर्न खोज्दा मोर्चाकै विरोध

२०७३ चैत २९ मंगलबार, काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा गएको मंसिरमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको संसद बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएका हुन् । सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको एमाले लगायत ९ दलले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग पूरा गराउन भन्दै संसद सचिवालयलमा गत मंसिर १४ गते दर्ता गरिएको थियो । विधेयकमा मोर्चा घ ... बाँकी अंश»

संसदमा निधिको राजीनामा माग, क्याविनेटमा जान्न भन्ने गृहमन्त्री ‘नालायक’

२०७३ चैत २८ सोमबार, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्रीको वरियता विवाद चुलिएकै बेला एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको राजीनामा मागेका छन् । सांसद भण्डारीले गृहमन्त्री निधिलाई ‘नालायक’ समेत भन्न भ्याए । सोमबार बसेको संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भण्डारीले निधीलाई पदमा बसिरहन नसुहाउने बताए । सांसद भण्डारीले भने, ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको क्याविनेटमा जान्न भन्ने गृहमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार छैन । मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ... बाँकी अंश»

प्रधानमन्त्री लेखा समितिमा हाजिर, एनसेलबाट कर उठाइन्छ, कसैसँग सम्झौता गरिदैन

२०७३ चैत २७ आइतबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यले कर लिने विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता नगरिएको र नगर्ने जवाफ दिएका छन् । आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आफै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री दाहालले दाहालले एनसेलबाट लाभकर उठाउन कुनै गाह्रो नभएको जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई यदृत गर्दै समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कर असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता गरिँदैन । सेयर स्वामित्व बापतको कर उठाउनै पर्छ । यसमा ढिला ... बाँकी अंश»

खाडीमा घरेलु कामदार पठाउने नाउमा यसरी हुँदै थियो मानव वेचविखन !

२०७३ चैत २६ शनिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन भनेपछि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएई र आमेनमा जाने नेपाली कामदारको संख्या केही घटेको छ । सम्बन्धित देशका राजदूतावासकै आग्रहमा घरेलु कामदार पठाउन रोकिएको बताइएको छ । बाहिर जान रोकेपछि घरेलु कामदार सरोकार समाजले सरकारको यो प्रतिबन्धले अवैध बाटोबाट घरेलु कामदार पठाउनेलाई थप बल पुग्ने भन्दै विरोध गरेको छ । श्रम समितिको चैत २० गते बसेको ... बाँकी अंश»

सहकारी विधेयकमा सांसदहरु किन गर्दै छन् मरिहत्ते ?, विदेश घुम्न सरकारसँग ‘फाइट’

२०७३ चैत २३ बुधबार, काठमाडौं । सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकारले चार वर्षअघि तयार पारेको विधेयकमा फेरि विवाद सिर्जना भएको छ । विधेयक संसदमा पेश भएपछि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिमार्जन गर्न निकै ठूलो कसरत गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै सहकारीलाई कम्पनी र व्यापारको रुपमा लान खोजिएको रहस्य खुलेको छ । सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले पहिल्यै टुंगो लागेको विधेयकमा फेरि दफावार छलफल सुरु गराइएको भन्दै सहकारीलाई कम्पनी र व्यापारको रुपमा लान खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ ... बाँकी अंश»

राज्य व्यवस्था समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएन

२०७३ चैत १५ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदालाई पारित गरी अगामी सदनको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । सो प्रतिवेदन मस्यौदा पेस गर्न समितिका सदस्य आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा डा गङ्गालाल तुलाधर, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, प्रेम सुवाल र महेन्द्रबहादुर शाही सद ... बाँकी अंश»

‘महिला तस्करीमा अध्यागमन कर्मचारीकै मिलेमतो’

२०७३ चैत १५ मंगलबार, काठमाडौँ । अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ । खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर आज स्वदेश फर्किएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले अध्यागमन विभागमा मानवतस्करहरुले ‘सेटिङ’को जालो बनाएको बताएको छ । नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन ग ... बाँकी अंश»

राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक प्रमाणीकरण

२०७३ चैत ११ शुक्रबार, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक २०७३ र गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक २०७३ प्रमाणीकरण भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट ती दुवै विधेयक नेपालको संविधानअनुरुप प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।   व्यवस्थापिका–संसद्को चैत ७ गतेको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ती दुवै विधेयक पेश भएका थिए । ... बाँकी अंश»

राजदूत प्रस्तावमा ६ जनाको नाम सुनुवाइ

२०७३ चैत ८ मंगलबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न १२ मुलुकमा राजदूतमा प्रस्तावितमध्ये बुधबार छ जनाको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ ।    समितिले शर्मिला पराजुली (ओमन), निरञ्जनकुमार थापा (इजरायल), रमेशप्रसाद कोइराला (कतार), अर्जुनजङ्गबहादुर सिंह (गणतन्त्र कोरिया), प्रतिभा राणा (जापान) र युवनाथ लम्साल (डेनमार्क)को बुधबार सुनुवाइ गरेको हो । सरकारले केही समयअघि १२ मुलुकका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाए ... बाँकी अंश»

संसदमा माेर्चाकाे रुवावासी, सरकारले धोका दियो

२०७३ चैत ७ सोमबार, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सोमबारको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ । बैठक सुरु हुनासाथ मोर्चाका तर्फबाट सांसद डिम्पलकुमारी झाले तराई–मधेसमा केही दिनअघि सप्तरी र नेपालगन्जमा भएको घटनाका बारेमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले आशा गरेर समर्थन गरेकोमा आफूहरुलाई धोका भएको बताउँदै सांसद झाले सोमबारको बैठकमा पनि परिमार्जनसहितको संविध ... बाँकी अंश»

पूर्वअति विशिष्टको सुविधासम्बन्धि विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा लाने सरकारी कसरत विफल

२०७३ चैत ६ आइतबार, काठमाडौं । पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराउन लागेकोबारे चर्को आलोचना खेपेपछि दफावार छलफल गराउन भन्दै समितिमा पठाउने तयारी भएको छ । आइतबारको संसद बैठकमा समितिमा पठाउने कार्यसूची राखिएपनि के गर्ने भन्ने निधो नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयक समितिमा जाने सम्भावना बढी छ । ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ... बाँकी अंश»

न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

२०७३ चैत १ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट मंगलबार बहुमतले स्वीकृत भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले बेग्ला बेग्लै प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।    प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रेम सुवाल, रा ... बाँकी अंश»

पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

२०७३ फाल्गुण २७ शुक्रबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।    उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिलो विधेयक प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक इतिहास बोकेका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका पूर्वपदाधिकारीलाई मर्यादा र सम्मान दिन हालसम्म कार्यकारी निर्णयका आधारमा सुविधा दिइँदै आएकामा अब कानुन बनाएर सुविधा दिन विधेयक ल्याइएको बताए ।   ... बाँकी अंश»

बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन निर्देशन

२०७३ फाल्गुण २३ सोमबार, काठमाडौँ । बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदन एवम् निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन उपसमितिको सोमबारको बैठकले बजार अनुगमनका लागि कानुन बनाउन र संशोधन गर्न आवश्यक ऐन संसद्मा पेस गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।    अनुगमनमा आवश्यक पर्ने ऐन नभएको भन्ने तर त्यसका लागि गृहकार्य गर्न ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयलाई चैत महिनाभि ... बाँकी अंश»

व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित

२०७३ फाल्गुण १८ बुधबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को भोलि बिहीबारका लागि निर्धारण गरिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ।   संसद् सचिवालयले विशेष कारणले भोलिको बैठक स्थगित गर्नु परेको जनाउँदै अर्को बैठक यही फागुन २७ शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।   संसद्मा छलफलका लागि बिजनेस नभएका कारण बैठक आठ दिनका लागि पर धकेलिएको हो। संविधान संशोधनको प्रस्तावका बारेमा प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच ठोस सहमति हुन नसकेका कारण संसद्का ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुको नाराबाजीबीच नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरेले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेकी हुन् । संसदमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गरे लगत ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल चल्यो

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । एमालेसहितका विपक्षी दल संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सहमत भएपछि विहिबार विधेयक पेश भएको हो । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दल र जनजाति दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक लामो समयसम्म संसदमा विचाराधिन थियो । विपक्षीको अवरोधका कारण विधेयक छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको थिएन । विहिबार छलफल सुरु भएसँगै संविधान संशोधन विधेयकको संसदीय ... बाँकी अंश»

नयाँ