www.deltrox.com

दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरणका लागि साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य

प्रकाशित मिति :

शरच्चन्द्र भण्डारी।काठमाडौँ। सार्क मुलुकबीच व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्दै आठै सदस्य मुलुकका उत्पादन र नागरिकको स्वतन्त्र आवागमनका सबै व्यवधानलाई हटाउँदै आर्थिक समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको छ ।

Saarcसार्क क्षेत्रमा साझा लगानीका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई उच्च महत्व दिँदै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सघाउन दक्षिण एसियाली मुलुकको शीर्ष नेतृत्वबीचको मतैक्यतालाई घोषणापत्रमा मात्र सीमित नराखेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको विगतका अनुभवले देखाएकोे छ । दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरणका निम्ति पनि यसको अक्षरशः पालना अत्यावश्यक भएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा करमुक्त व्यापारबारे सन् १९९१ मा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कोे छैटौं शिखर सम्मेलनमा परिकल्पना गरिएको र क्षेत्रीय सहयोगका लागि सार्कको सौविध्य व्यापारसम्बन्धी सम्झौता साप्टामा ढाकामा सम्पन्न सातौ शीर्षस्थ सम्मेलनका बेला सबै सदस्य राष्ट्रबाट मन्त्रीस्तरमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सदस्य मुलुकहरूबाट प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा भई निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि ७ डिसेम्बर १९९५ मा लागू भयो । साप्टाले सार्क क्षेत्रका अतिकम विकसित देशहरूलाई विशेष एवम् अनुकूल व्यवहारको व्यवस्था गरेको छ । साप्टाको माध्यमबाट सार्क राष्ट्रबीच स्वतन्त्र व्यापारको व्यवस्था गर्न दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को परिकल्पना गरिएको हो ।

सन् १९९७ मा मालदिभ्सको राजधानी मालेमा भएको सार्कको नवौँ शिखर सम्मेलनले अन्तर क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका संभावना पहिल्याएर एक विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न सदस्य मुलुकका विषयगत विज्ञ व्यक्तिहरू सम्मिलित समूह (ग्रुप अफ इमिनेन्ट पर्सन्स) गठन गरेको थियो ।

उक्त समूहले त्यसको एकवर्षपछि सदस्य मुलुकबीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सार्क नेतृत्वसमक्ष साफ्टा स्थापनाको सुझाव दिएको थियो । उक्त समूहले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन एवम् सुझावअनुसार माले शिखर बैठकले सन् २००१ सम्ममा यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर विविध कारणले हालसम्म पनि यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पाकिस्तानको इस्लामावादमा सन् २००४ जनवरी ६मा आयोजित १२ औं शिखर सम्मेलनमा साफ्टा सम्झौता सम्पन्न भई १ जनवरी २००६ देखि लागू भएको यो सम्झौताले आठ देशबाट उत्पादित मालसामानमा लाग्ने भन्सार दरलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको भएपनि सदस्य देशबीचको राजनीतिक एवम् अन्य प्राविधिक कारणले आजसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

पारस्परिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि सार्कका विकासशील मुलुक भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काले अतिकम विकसित राष्ट्र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स भन्सार महसुल शून्यमा झारेर थप व्यापार छुट दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ जुन पूर्ण रुपले कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित लाभ सार्कका जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

व्यापार उदारीकरण, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, गैर भन्सार अवरोधजस्ता व्यापार–वाणिज्य क्षेत्रका व्यवधान हटाउने, एक सदस्य देशबाट जुनसुकै अर्को सदस्य मुलुकमा सेवा तथा वस्तुहरूको व्यापारमा एकअर्काले सहजीकरण गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्दै सवै सदस्य राष्ट्रको समान लाभ सुनिश्चित गर्ने, सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्ति प्रभावकारी सञ्चालन तथा विवादको संयुक्त समाधानलाई साफ्टाले जोड दिएको छ ।

सेवा व्यापारको विस्तारका निम्ति पारस्परिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारवहन सुविधा विस्तार, जल, स्थल र वायुमार्गबाट सदस्य मुलुकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गरी मालसामानको प्रवाह, व्यावसायिक सेवालगायत आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने क्षेत्रमा बृहत् एकीकरणका साथ गरिबीको दुष्चक्रबाट दक्षिण एसियाका जनतालाई मुक्त गर्ने दिशामा सघाउनु साफ्टाका मुख्य उद्देश्यमध्येको एक हो ।

गत असारमा ढाकामा सम्पन्न साफ्टाको आठौं मन्त्रिस्तरीय बैठकले पनि अघिल्ला बैठकहरूमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै अन्तरक्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन एवम् आर्थिक एकीकरणका लागि सामान र सेवाको व्यापार विस्तारमा सदस्य मुलुकहरू अझ उदार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, बैंकिङ, वित्त, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा यातायात बैठकका मुख्य कार्यसूची थिए । साफ्टाबाटै दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ स्थापनाको मार्ग प्रशस्त हुने भएकाले त्यस दिशामा विलम्ब गर्न नहुने आशय आठै मुलुकका वाणिज्य मन्त्रीले बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत मानिस र संसारका कुल निर्धन समुदायको ४० प्रतिशत गरिब जनता बसोवास गर्ने यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्था माथि उठाउने दिशामा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको अभिव्यक्ति सार्कका सबै सदस्यले अभिव्यक्त गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सार्क मुलुकका जनताको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक एवम् सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

सन् २००७ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न चौधौं शिखर सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा साफ्टाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नियमित रुपमा पुनरावलोकन गर्ने र त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । त्यस्तै मालदिभ्सको अड्डुमा भएको सत्रौं शिखर सम्मेलनले पनि साफ्टाप्रतिको कार्यान्वयन प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै निर्धारित भन्सार दर घटाउने र संवेदनशील÷नकारात्मक वस्तुको सूची तदारुकताका साथ तयार गर्नेमा जोड दिएको थियो ।

दक्षिण एसियाका जनताको हित अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने तथा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति तथा सामाजिक विकासलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउँदै हरेक व्यक्तिलाई उसको पूर्ण सार्थकता महसुस हुने गरी सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न झन्डै तीन दशकअघि स्थापित सार्कले साफ्टालगायत घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

सार्कका संस्थापकहरूले परिकल्पना गरेको समृद्ध दक्षिण एसिया निर्माणमा त्यसले युगान्तकारी योगदान गर्ने कुरामा आशङ्का छैन । साफ्टा कार्यान्वयनसम्बन्धी विगतका निर्णयको पालना र त्यस दिशामा थप निर्देशन एवम् मार्गदर्शन यहाँ हुने अठारौँ शिखर सम्मेलनले गर्ने अपेक्षा सार्कका सदस्य मुलुकले गरेका छन् । रासस

Scroll To Top